कोकण आणि मध्य रेल्वेच्या टोलवा-टोलवीत प्रकल्पग्रस्तांचं मरण
कोकण रेल्वे येऊन आज २५ वर्षे झाली तरी प्रकल्पग्रस्तांची परवड आजही सुरू आहे. शासनाकडून कोणत्याच हालचाली होत नसल्याने अखेर त्यांनी आता आंदोलनाचे शस्त्र उगारलंय. त्यामुळे संतप्त प्रकल्पग्रस्तांनी आज पेण रेल्वे स्थानकाबाहेर उपोषण केले.
प्रफुल्ल पवार, झी मीडिया, रायगड : कोकण रेल्वे येऊन आज २५ वर्षे झाली तरी प्रकल्पग्रस्तांची परवड आजही सुरू आहे. शासनाकडून कोणत्याच हालचाली होत नसल्याने अखेर त्यांनी आता आंदोलनाचे शस्त्र उगारलंय. त्यामुळे संतप्त प्रकल्पग्रस्तांनी आज पेण रेल्वे स्थानकाबाहेर उपोषण केले.
कोकणात रेल्वे यावी हे प्रत्येक कोकणी माणसाचं स्वप्न... कोकणचे नेते प्राध्यापक मधु दंडवते यांच्या प्रयत्नांनी हे स्वप्न पूर्ण झालं असलं तरी या प्रकल्पासाठी आपल्या पिकत्या जमिनी देणाऱ्या कोकणवासियांच्या स्वप्नांचा या रेल्वेखाली चुराडा झालाय. आजही ते आपल्या न्याय हक्कासाठी लढा देत आहेत. रायगड जिल्हयातल्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी या प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आल्या. मात्र प्रकल्पग्रस्त नोकरीपासून वंचित आहेत. गेली ३० वर्षे शासनदरबारी झगडूनही त्यांना वाटाण्याच्या अक्षताच लावण्यात आल्या.
रायगडातील जमिनी कोकण रेल्वेसाठी संपादित झाल्या असल्या तरी आपटा ते रोहा हा सुमारे ५० किलोमीटरचा मार्ग मध्य रेल्वेच्या अखत्यारित येतो. या पट्टयातील जमिनी मध्य रेल्वेकडे हस्तांतरित करण्यात आल्याचं कोकण रेल्वे सांगते. तर या जमिनींच्या सात-बारा उताऱ्यावर आजही कोकण रेल्वेचाच शिक्का दिसतोय. मध्य आणि कोकण रेल्वे या दोघांच्या टोलवा-टोलवीत ७०० प्रकल्पग्रस्तांचा मात्र फुटबॉल झालाय. बिहारमधील लोकांना इथं नोक-या मिळतात मग या प्रकल्पासाठी जमिनी देवून आम्ही काही गुन्हा केलाय का? असा सवाल आता प्रकल्पग्रस्त विचारतायत.
गेली ३० वर्षे हा लढा सुरू आहे. रेल्वे प्रशासनाच्या आडमुठया धोरणामुळे प्रकल्प ग्रस्तांमध्ये संतापाचं वातावरण आहे. एकीकडे कोकण रेल्वेचं दुपदरीकरण आणि विद्युतीकरणाचं काम सुरू झालंय. मात्र प्रकल्पग्रस्त मात्र आजही हक्कांपासून वंचित राहिलेत. भविष्यात हे आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येणार आहे. यातून काही विपरित घडलं तर त्याची जबाबदारी शासनाची राहील असा इशाराही प्रकल्पग्रस्तांनी दिलाय.
कोकण रेल्वेचा कोकणी माणसाला किती उपयोग झाला? असा प्रश्न अनेकदा उपस्थित केला जातो. परंतु या प्रकल्पासाठी आपल्या पिकत्या जमिनी देणाऱ्या भूमीपुत्रांना ३५ वर्षांनी तरी न्याय मिळेल का? हाच खरा सवाल आहे.