Ladki Bahin Yojana: लोकसभेच्या निकालानंतर राज्यामध्ये महायुतीच्या सरकारने जाहीर केलेल्या लाडकी बहीण योजनेची चांगली चर्चा आहे. या योजनेअंतर्गत महिलांना आर्थिक मदत केली जाणार आहे. सदर योजनेअंतर्गत नोंदणी करण्यासाठी सध्या राज्यातील वेगवेगळ्या केंद्रांवर महिलांची गर्दी होताना दिसत आहे. असं असतानाच आता या योजनेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात अर्थ खातेचं शाशंक असल्याचं चित्र दिसत आहे. या योजनेअंतर्गत देऊ केलेला निधी नेमका कुठून आणि कसा द्यायचा असा मोठा प्रश्न अर्थ खात्यासमोर आहे. 


अर्थ खात्याने काय म्हटलंय?


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

अर्थ खात्याने लाडकी बहीण योजनेसंदर्भात राज्याच्या अर्थ खात्याने चिंता व्यक्त केली आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती गंभीर असून असं असताना दरवर्षी लाडकी बहीण योजनेसाठी सरकारी तिजोरीमधून 46 हजार कोटी रुपये कसे द्यायचे असा प्रश्न अर्थ खात्यासमोर आ वासून उभा आहे. मंत्रिमंडळाकडून लाडकी बहीण योजना आणि त्यासंदर्भातील आर्थिक तरतूदींसाठी मंजुरी मिळाली असली तरी हा निधी नेमका द्यायचा कसा याची चिंता अर्थ खात्याला लागली आहे. यासंदर्भातील माहिती अर्थ खात्यातील सूत्रांनीच दिल्याचं 'टाइम्स ऑफ इंडिया'चं वृत्त आहे.


महाराष्ट्रातील लाडकी बहीण योजना काय?


महाराष्ट्रातील 21 ते 65 वयोगटातील पात्र महिलांना महिन्याला 1500 रुपये देण्याच्या या योजनेसाठी 1 जुलै 2024 पासून महिलांचे अर्ज स्वीकारण्यास मागील अनेक आठवड्यांपासून सुरुवातही झाली आहे. योजनेसाठी नावनोंदणी, अर्ज करणे आदी कामांसाठी होणारी गर्दी लक्षात घेऊन अर्ज करण्याची मुदत 31 ऑगस्ट 2024 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.


नक्की वाचा >> 'वर्षा'वरील रात्रीच्या 'त्या' बैठकीने महाराष्ट्राला 'अच्छे दिन'? शिंदे दिल्लीतून आणणार 'गोड बातमी'?


या योजनेतील पात्र महिलांना महिन्याला दीड हजार रुपये म्हणजे वर्षाला 18 हजार रुपये राज्य सरकार देणार आहे. यासाठी 46 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. ही योजना म्हणजे माता-भगिनींना माहेरचा आहेर आहे. नोंदणीसाठी रांगा लावण्याची गरज पडणार नाही, यादृष्टीने चोख नियोजन करावे, लाडक्या बहिणींची कोणत्याही कारणास्तव अडवणूक होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी, अशा सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.


मध्य प्रदेशमध्ये यश


मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान केंद्रीय मंत्री शिवाराज सिंह चौहान यांच्या नेतृत्वाखाली मध्य प्रदेश सरकारने 'मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना' योजनेची सुरुवात केली होती. मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रामध्ये लाडकी बहीण योजना योजना सुरु केली असल्याने, सरकारला जसा मध्य प्रदेशमध्ये फायदा झाला तसाच राज्यात होईल अशी अपेक्षा असल्याचं सांगितलं जात आहे.