रत्नागिरी : येथील महाराष्ट्र औधोगिक विकास महामंडळाच्या प्रदेशिक कार्यालयात भूखंड वाटपाचा मोठा घोटाळा झाल्याचं समोर आले आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

फेब्रुवारी २०१५ ते जून २०१६ या कालावधीत १६० भूखंडाच्या वाटपात हा घोटाळा झाल्याचं एमआयडीसीकडून दिलेल्या नोटीशीत नमूद करण्यात आले आहे. मात्र या घोटाळ्याचा फटका या भूखंडावर गुंतवणूक केलेल्या व्यावसायिकांना बसलाय.


रत्नागिरीच्या एमआयडीसीच्या प्रदेशिक कार्यालयातून भूखंड वाटपात घोटाळा झाल्याचा ठपका ठेवत रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील १६० भूखंड धारकांना महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळांने आता नोटीस काढली आहे. 


या नोटीशीमध्ये ठपका ठेवलाय तो तत्कालीन एमआयडीचे प्रादेशिक अधिकारी प्रकाश अघाव पाटील यांच्यावर. त्यांनी या वाटपाची कल्पना वरिष्ठ कार्यालयाला दिलीच नसल्याचे महामंडळाने भूखंड धारकांना दिलेल्या नोटीसीमध्ये म्हटले आहे. नियमबाह्य, विना अधिकार भूखंड वाटण्यात आल्याने खळबळ उडाली आहे. 


फेब्रुवारी २०१५ ते जून २०१६ या कालावधीतला हा प्रकार असल्याचं आता बोललं जातंय...काहींना तर २५ टक्के रक्कम भरूनही दोन दोन वर्ष भूखंड मिळालेच नाहीत. काही भूखंडधारकांनी रेडीरेकनर  दराप्रमाणे पैसेही एमआयडीसीकडे भरले आहेत. 



विविध खात्यांच्या परवानग्या घेऊन भूखंडात कोट्यवधींची गुंतवणूक करून व्यवसाय सुरु केलेत. याच  भूखंडात उभारलेल्या इमारतींना एमआयडीसीने पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र दिले. मात्र वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अंधारात ठेवून हे भूखंड वाटले असा ठपका आहे. त्यामुळे महामंडळाने अचानक या भूखंड वाटपात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करत भूखंड मागे घेत असल्याची नोटीस काढलीय. 


रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील १६० भूखंड अदा करण्यात आलेत. यावर अनेक उद्योजकांनी आपले व्यवसाय सुरु केले. या संपूर्ण  प्रकरणात आता भूखंड खरेदी  करणारे  भरडले जातायत.या विरोधात न्यायालयात आदेशाला स्थगिती मिळवू  नये  यासाठी  महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने कॅव्हेट याचिका देखील दाखल केली आहे.