राज्यावर कर्जाचा बोजा वर्षाअखेर ४ लाख ६४ हजारांवर?

नागपूर : राज्यावरचा कर्जाचा डोंगर या आर्थिक वर्षाअखेर ४ लाख ६४ हजारांवर पोहोचण्याची शक्यता असल्याची माहिती विधान परिषदेमध्ये प्रश्नोत्तराच्या तासाला अर्थराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली.

शेतकरी कर्जमाफी

शेतकरी कर्जमाफीमुळे पावसाळीअधिवेशनात पुरवणी मागण्यांत तब्बल २० हजार कोटी रुपये तर सध्या सुरु असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात १५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागली. यावर राज्याच्याअर्थसंकल्पाएवढी तरतूद ही पुरवणी मागण्यांमधून करावी लागते याचा अर्थ राज्याचं आर्थिक नियोजन कोसळलं असल्याची टीका राष्ट्रवादीचे सुनील तटकरे यांनी केली.

राज्य सरकारची पत कमी

तर दिल्लीत जाऊन कर्जमाफीसाठी केंद्राचं सहाय्य मिळवण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारने केला.मात्र केंद्रानं कोणतीही मदत केली नाही. राज्य सरकारची पत कमी झाल्याचं हे दर्शक असल्याचा आरोप जयंत पाटील यांनी केला. दरम्यान केंद्राने मदत दिली नसली तरी राज्य सरकार स्वतः रक्कम उभारेल. यासाठी निधीत कपात केली नसल्याची माहिती अर्थराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी केला.