राज्यात लवकरच महापालिकेच्या निवडणुका; राज्य निवडणूक आयोगाने दिले महत्त्वाचे संकेत

Maharashtra Local Body Election Soons: गेल्या वर्षी मे महिन्यात सुप्रीम कोर्टाने निवडणुका घेण्यासंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाला महत्त्वाचे आदेश दिले होते. त्यावेळी निवडणुका तातडीनं व्हायला हव्यात, अगदी पावसाळ्यातही निवडणूका घ्यायला काय हरकत आहे? असा सवाल सुप्रीम कोर्टानं विचारला होता.

Maharashtra Local Body Polls Soon: गेल्या दोन वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाबाबत (Maharashtra Local Body Elections) आता महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. गेले अनेक दिवस स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे भवितव्य अधांतरी असल्याचं बोललं जात होतं. मात्र आता सप्टेंबर ऑक्टोबरमध्ये निवडणुका घेण्याची शक्यता आहे. राज्य निवडणूक आयोगानेच (State Election Commission) यासंदर्भातील संकेत दिले आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाने या संदर्भात एक परित्रपत्रक काढत मतदार यादीसंदर्भात महत्त्वाची सूचना देण्यात आली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सार्वत्रिक आणि पोटनिवडणुकींसाठी मतदार याद्या तयार करण्यासाठी अधिसूचित करण्यात येत असल्याचा उल्लेख निवडणूक आयोगाच्या राजपत्रात करण्यात आला आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका सप्टेंबर ऑक्टोबर मध्ये होण्याची जोरदार शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

राज्यात 26 महानगरपालिका, 25 जिल्हा परिषदा आणि 207 नगरपालिका, पंचायत समित्यांच्या निवडणुका रखडलेल्या आहेत. याव्यतिरिक्त 92 नगरपरिषदांमधल्या ओबीसी राजकीय आरक्षणाचाही मुद्दा अद्याप प्रलंबित आहे. सुप्रीम कोर्टात यासंदर्भात गेल्या कित्येक महिन्यांपासून सुनावण्या सुरु आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या आधी कोरोनामुळे, नंतर ओबीसी राजकीय आरक्षणामुळे आणि सत्तांतरामुळे रखडल्याचं दिसत आहे. 

सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालानंतर ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला होता. मात्र, त्यापूर्वी 92 नगरपरिषदांच्या निवडणुका जाहीर झाल्याने त्यावर आक्षेप घेण्यात आला. 92 नगरपरिषदांच्या निवडणुकांमध्येही हेच आरक्षण लागू करावं, अशी मागणी करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली होती. तसेच महाविकास आघाडीच्या काळात तयार करण्यात आलेली वॉर्डरचना बदलण्याचा निर्णय शिंदे सरकारने घेतला होता. या निर्णयालाही सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले होत. या बाबत सुनावण्या सुरु असल्याने गेल्या अनेक दिवसांपासून निवडणुका रखडल्या होत्या.

दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाच्या एका आदेशानुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कालावधी मुदत संपल्यानंतर जास्तीत जास्त सहा महिन्यांपर्यंत लांबवता येऊ शकतो. त्यानंतर निवडणुका घ्याव्याच लागतात. मात्र आता गेल्या दोन वर्षांपासून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महापालिकेच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. त्यामुळे कारभार प्रशासकांच्या हाती आहे.