महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्री अब्दुल सत्तार यांना उच्च न्यायालयाचा दणका

औरंगाबाद : Abdul Sattar slapped by High Court : महाविकास आघाडी सरकारमधील महसूल राज्यमंत्री सत्तार यांना आणखी एक दणका मिळाला आहे. हा दणका उच्च न्यायालयाने दिला आहे. वाळू ठेक्याला (Sand contract) मुदतवाढ आदेशाच्या अंमलबजावणीस परवानगी उच्च न्यायालयाने नाकारली आहे.

राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी वाळू ठेक्याला मुदतवाढ देणारा आदेश दिला होता. या आदेशाची पुढील तारखेपर्यंत अंमलबजावणी करू नये, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत.

बीडचे नगरसेवक अमर जैनुद्दीन शेख यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर आता 30 मार्च रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. तसेच संबंधित याचिका जनहित याचिका म्हणून रुपांतरित करण्याची याचिकाकर्त्यांची विनंती खंडपीठाने मान्य केली आहे. याप्रकरणी प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावण्याचा आदेश दिला आहे. 

नगरसेवक अमर शेख यांनी महसूल राज्यमंत्र्यांनी 16 नोव्हेंबर 2021 रोजी आदेश देऊन राक्षसभुवन येथील वाळु ठेकेदाराला गेवराई तालुक्यातील सावरगाव येथून वाळु उचलण्याची परवानगी देणाऱ्या आदेशाला आव्हान दिले आहे. 

ठेकेदाराला कुठल्याही परिस्थितीत वाळू ठेक्याचे स्थळ बदलून मिळणार नाही व मुदतही वाढवून मिळणार नाही, असा शासन निर्णय 12 मार्च 2013 ला आणि 28 जानेवारी 2022 रोजी शासनाने जाहीर केला आहे. असे असतानाही महसूल राज्यमंत्र्यांनी वाळू ठेकेदाराच्या ठेक्याला मुदतवाढ देणारा आदेश दिला आहे. महसूल राज्यमंत्र्यांनी, असे किती आदेश दिले आहेत, याबद्दल माहिती घेण्याची तोंडी विनंती याचिकार्कत्याच्यावतीने करण्यात आली आहे.