Assembly Speaker Rahul Narvekar : लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी रविवारी पक्षांतर विरोधी कायद्याचा पुनर्विचार करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली. पक्षांतर विरोधी कायद्याचा आढावा घेण्यासाठी महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आल्याची माहिती लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी रविवारी दिली. 84 व्या अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी परिषदेला ओम बिर्ला बोलत होते.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

देशातील पक्षांतर विरोधी कायद्याचा आढावा घेण्यासाठी महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. ज्या दहाव्या परिशिष्ठाचा राहुल नार्वेकरांनी या दोन्ही प्रकरणांमध्ये वारंवार आधार घेतला आहे, त्या परिशिष्ठाची चिकित्सा करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीच्या अध्यक्षपदी राहुल नार्वेकरांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. राज्यघटनेच्या दहाव्या अनुसूचीमध्ये निवडून आलेल्या आणि नामनिर्देशित सदस्यांना त्यांचे राजकीय पक्ष सोडण्यापासून रोखण्यासाठी आणि आमदारांची बाजू बदलण्याची समस्या टाळण्यासाठी कठोर तरतुदी आहेत.


"विधानसभेचे पालक या नात्याने राजकीय पक्षांशी चर्चा करून सदस्यांची कार्यक्षमता वाढेल असे निर्णय घेणे ही पिठासीन अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आहे. आपला निर्णय असा असावा की तो भावी पिढ्यांसाठी प्रेरणादायी ठरू शकेल. तसेच पक्षांतर विरोधी कायद्याचा आढावा घेण्यासाठी स्थापन करण्यात येणाऱ्या समितीचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर असतील," असे ओम बिर्ला म्हणाले.


10 जानेवारी रोजी राहुल नार्वेकर यांनी एकमेकांच्या आमदारांना अपात्र ठरवण्यासाठी शिवसेनेच्या गटांनी दाखल केलेल्या  याचिकांवर आपला निकाल दिला होता. 2022 मध्ये शिवसेनेत फूट पडल्यापासूनच दोन्ही गट पक्षांतरविरोधी कायद्यांतर्गत एकमेकांच्या आमदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी करत होते. त्यानंतर राहुल नार्वेकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचीच शिवसेना खरी असल्याचे सांगत त्यांच्या बाजूने निकाल दिला. राहुल नार्वेकर सध्या राष्ट्रवादीच्या अजित आणि शरद गटांनी दाखल केलेल्या अशाच याचिकांवर सुनावणी करत आहेत.


संजय राऊतांची टीका


या निर्णयानंतर ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी राहुल नार्वेकरांवर टीका केली. "हा तर सगळ्यात मोठा फ्रॉड झाला आहे. हा 10 पक्ष बदललेला माणूस आहे. काय महान माणूस आहे? राहुल नार्वेकरांनी भाजपचे हस्तक म्हणून निर्णय दिला आहे. आता या निर्णयानंतर देशाच्या घटनेचा हा अपमान आहे," असे संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे.