उद्धव ठाकरे यांनी लाडकी बहीण योजनेसंदर्भात महायुती सरकारकडे मागणी केली आहे. जसं निवडणुकीच्या आधी महिलांची मंत मिळवण्यासाठी ही योजना आणून खात्यात पैसे टाकले, ती योजना तात्काळ सुरु केली पाहिजे असं उद्धव ठाकरे म्हणाले आहेत. सरकारने आता आवडती, नावडती बहीण असं न करता सर्वांना पैसे दिले पाहिजेत असं उद्धव ठाकरेंनी सांगितलं आहे. तसंच 1500 नव्हे तर 2100 रुपये देत मागील सर्व बॅकलॉग भरुन काढला पाहिजे असंही म्हटलं आहे. ते नागपूरमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

"यापूर्वी अडीच वर्ष घटनाबाह्य सरकार होतं. निवडणुकीचा निकाल सर्वांनाच अनपेक्षित आहे, त्यामुळे त्यांना ईव्हीएम सरकार म्हटलं जातं. ईव्हीएम सरकारचं हे पहिलं अधिवेशन आहे. या सरकारला आमच्या शुभेच्छा आहेत. जनता नाईलाजाने त्यांच्याकडून अनेक अपेक्षा करत आहेत. काही गावांमध्ये निकालाविरोधात आंदोलनं केली जात आहेत. विजयाचा आनंद कुठे दिसला नाही. मंत्रिमंडळाच्या विस्तारापेक्षा वजाबाकीची चर्चा अधिक आहे. मंत्रीपद ज्यांना मिळालं त्यांच्या फटाक्यांपेक्षा नाराजांचे बार जास्त मोठ्याने वाजत आहेत," असा टोला उद्धव ठाकरेंनी लगावला. 


"नवीन मंत्री झाल्यावर मुख्यमंत्री सहकाऱ्यांचा परिचय सभागृहाला करुन देतात. पण ही पहिली वेळ असेल ज्यांच्यावर पुरावे घेऊन आरोप केले, ईडी, इन्कम टॅक्सच्या धाडी पडल्या त्यांची राज्याचे मंत्री महणून ओळख करुन द्यावी लागली. एक काळ असा होता आम्ही काही झालं तरी करणार नाही असं म्हणायचे. पण आता मांडीला मांडी लावून बसणं कोणता धर्म आहे हे तेच सांगू शकतात," असंही उद्धव ठाकरेंनी सांगितलं. 


"प्रत्येकाने आपल्या जाहीरनाम्यात दिलेली आश्वासनं पूर्ण करायला हवी. आता लाडकी बहीणपेक्षा लाडके आमदार आणि नावडते आमदार अशी चर्चा सुरु झाली आहे. पहिल्या पाच महिन्यांचे पैसे जमा झाले आहेत. निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून पुढील पैसे वाटायला लागू नये यासाठी स्थगित आणली असं मला समजत आहे. आता निवडणूक संपली आहे, आचारसंहित संपली आहे. जसं निवडणुकीच्या आधी महिलांची मंत मिळवण्यासाठी ही योजना आणून खात्यात पैसे टाकले ती योजना तात्काळ सुरु केली पाहिजे. 1500 नव्हे तर 2100 रुपये आणि मागील बॅकलॉग भरुन काढला पाहिजे. आवडती, नावडती बहीण न करता खात्यात जमा झाले पाहिजेत," असं उद्धव ठाकरे म्हणाले आहेत. 


"राज्यपालांनी माझं सरकार म्हणून जे भाषण केलं त्यात पर्यावरणाचा एक पुसट उल्लेख आहे. त्या समितीत पर्यावरण तज्ज्ञ असणार आहेत का? ते कसला अभ्यास करणार आहेत? सूचना सरकार ऐकणार आहे का? जसं आरे कारशेडसाठी झाडांची कत्तल केली गेली तसं दुसऱ्या कारशेडसाठी 1400 झाडांची कत्तल केली जाणार आहे. समिती ही कत्तल होऊ देणार आहे का?," अशी विचारणा उद्धव ठाकरेंनी केली आहे. 


फडणवीसांसमोर आमचे 20 भरपूर आहेत असं सांगत त्यांनी दंड थोपटले. तसंच मुख्यमंत्री ठरवायला इतका वेळ लागत असेल तर मग विरोधी पक्षनेता ठरवण्यास वेळ लागला तर काय झालं अशी विचारणाही केली.