देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील सरकारमध्ये 39 आमदारांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतलीये. यामध्ये सर्वाधिक भाजपच्या 16 कॅबिनेट आणि 3 राज्यमंत्र्यांनी तर शिवसेना 9 कॅबिनेट आणि 2 राज्यमंत्री आणि राष्ट्रवादीच्या 8 कॅबिनेट आणि एका राज्यमंत्र्यांनी शपथ घेतलीये. मात्र, फडणवीसांच्या मंत्रिमंडळात जातीय सलोखा पाहायला मिळाला आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

फडणवीसांच्या मंत्रिमंडळात ओबीसी समाजाला मोठ्या प्रमाणात संधी देण्यात आल्याचं पाहायला मिळालं आहे. 
यामध्ये 
ओबीसी - 16
मराठा - 15
ओपन - 03
एससी - 02
एसटी - 02
मुस्लीम - 01
समाजाला मंत्रिमंडळात प्रतिनिधीत्वाची संधी देण्यात आली आहे.


देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वातील सरकारमध्ये सर्वाधिक ओबीसी समाजाच्या 12 आमदारांनी कॅबिनेट तर 4 आमदारांनी राज्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली आहे. यामध्ये चंद्रशेखर बावनकुळे, गिरीश महाजन, गुलाबराव पाटील, गणेश नाईक, संजय राठोड, धनंजय मुंडे, पंकजा मुंडे, अतुल सावे, दत्ता भरणे, आदिती तटकरे, जयकुमार गोरे, आकाश फुंडकर यांनी कॅबिनेट तर माधुरी मिसाळ, आशिष जैस्वाल, पंकज भोयर आणि इंद्रनिल नाईक यांनी राज्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली आहे. 


Maharashtra Cabinet Oath Ceremony: महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाचा अखेर विस्तार, 39 मंत्र्यांनी घेतली शपथ: वाचा संपूर्ण यादी


ओबीसी समाजासोबतच मराठा समाजाच्या 13 आमदारांनी कॅबिनेट तर 2 आमदारांनी राज्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली आहे.  यामध्ये राधाकृष्ण विखे पाटील, चंद्रकांत पाटील, दादा भुसे, शंभुराज देसाई, आशिष शेलार, शिवेंद्रराजे भोसले, माणिकराव कोकाटे, प्रताप सरनाईक, भरत गोगावले, मकरंद पाटील, नितेश राणे, बाबासाहेब पाटील आणि प्रकाश आबिटकर यांनी कॅबिनेट मंत्रिपदाची शपथ घेतली तर मेघना बोर्डीकर आणि योगेश कदम यांनी राज्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली आहे. 


मराठा आणि ओबीसी समाजाला दिलेल्या प्रतिनिधित्वासोबतच एससी, एसटी, ओपन आणि मुस्लीम समाजाला सुद्धा स्थान देण्यात आलं आहे. यामध्ये एससी समाजामधून संजय सावकारे, संजय शिरसाट यांना तर एसटी समाजातून अशोक उईके, नरहरी झिरवाळ यांना सुद्धा संधी देण्यात आलीये.. यांच्यासोबतच मंगल प्रभात लोढा, उदय सामंत आणि जयकुमार रावल यांनाही मंत्रिमंडळात स्थान मिळालं आहे. तर हसन मुश्रीफ यांच्या रुपानं मुस्लीम समाजालाही संधी मिळाली आहे. 


गेल्या काही महिन्यांमध्ये महाराष्ट्रात मराठा आणि ओबीसी समाजामध्ये आरक्षणाच्या मुद्द्यावर संघर्ष पाहायला मिळाला होता.. त्यानंतर आता फडणवीसांच्या सरकारमध्ये हा जातीय समतोल ठेवण्यात आला आहे.