मुंबई : माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या कार्यकाळात घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयाची पुनरपडताळणी करणार असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केले आहे. फडणवीस यांनी घेतलेल्या मेट्रो आरे कारशेडच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे आधीच्या सरकार मधील किती निर्णय पूर्णत्वास गेले ? किती अर्धवट राहीले ? याचा ताळेबंद मुख्यमंत्र्यांसमोर येणार आहे. याच पार्श्वभुमीवर आधीच्या राज्य सरकारचे एक गंभीर प्रकरण समोर आले आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

केंद्र सरकारने निर्भया निधी महाराष्ट्र सरकारला पाठवला पण राज्य सरकारने एक पैसाही खर्च केला नसल्याची माहिती समोर आली आहे. याप्रकरणावरुन आता पुढचे काही दिवस राजकारण तापलेले पाहायला मिळणार आहे. हैदराबादमध्ये महिला डॉक्टरचा बलात्कार आणि खून झाल्यानंतर देशभरातून तीव्र प्रतिक्रिया येत आहेत. राज्यातही महिला आणि मुलींवरील अत्याचारांचे प्रकार कमी होताना दिसत नाहीत. ही वाढती प्रकरणे पाहता मुलींमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. 



केंद्र सरकारच्या निर्भया योजने अंतर्गत महाराष्ट्राला १४ हजार ९४० कोटी निधी पाठवण्यात आला होता. त्यापैकी एकही पैसा खर्च न झाल्याचे वास्तव समोर आले आहे. असे असताना दुसरीकडे दिल्ली कर्नाटक राजस्थान आणि आंध्र प्रदेश मध्ये सर्वाधिक निधी खर्च झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.  दिल्लीत १९४१ कोटी, कर्नाटकात १३६२ कोटी, राजस्थानमध्ये १०११ कोटी, आंध्र प्रदेशमध्ये ८१४ कोटी इतका खर्च केंद्र सरकारच्या निधीतून करण्यात आला. पण महिला सुरक्षेच्या मुद्द्यावर निवडणूक लढवणाऱ्या राजकीय पक्षांसाठी ही मोठी चपराक असणार आहे.