Maharashtra Government Formation:   महायुती सरकारचा शपथविधी होऊन 24 तास उलटल्यानंतरही सरकारचं खातेवाटप जाहीर झालेलं नाही. शपथविधी सोहळा झाल्यानंतर पुढच्या काही तासांतच मंत्र्याचं खातेवाटप जाहीर होतं. फडणवीसांसह अजितदादा आणि एकनाथ शिंदेंनी शपथ घेऊन चोवीस तास उलटल्यानंतरही खातेवाटप जाहीर झालेलं नाही. सध्या देवेंद्र फडणवीसांकडंच सगळ्या खात्यांचा पदभार आहे. दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांकडं एकही खातं नाही.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

महायुती सरकारतचे मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी शपथ घेतली. उपमुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे आणि अजित पवारांनी शपथ घेतली. साधारण शपथ घेतल्यानंतर पुढच्या तासादोनतासांत मंत्र्यांकडं खाती दिली जातात. पण 24 तास उलटल्यानंतरही मंत्र्यांचं खातेवाटप जाहीर झालेलं नाही. सध्या सगळी खाती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडंच आहेत. सरकार एका पक्षाचं नाही त्यामुळं खातेवाटपात उशीर होत असल्याचा दावा राष्ट्रवादीनं केलाय.


शिवसेनेनं सन्मानजनक खाती मिळावीत अशी मागणी केलीय. मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या प्रक्रियेत आपण नसल्याचं सांगत मला कळलं की तुम्हाला कळवतो असं मोघम उत्तर चंद्रकांत पाटलांनी दिलंय. सुरुवातीला शपथ घेतलेल्या तिघांमध्ये खातेवाटप होईल अशी अपेक्षा होती. पण खातेवाटप जाहीर झालेलं नसल्यानं खात्यांची रस्सीखेच अजूनही सुरु असल्याची चर्चा सुरु झाली आहे. राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षाच्या वाट्याला 7 कॅबिनेट तर 3 राज्यमंत्री पद मिळण्याची शक्यता आहे. शिवसेनेच्या 13 नेत्यांना मंत्रिपदं मिळणार असल्याची चर्चा रंगली आहे. 


राज्य विधीमंडळाचं विशेष अधिवेशन आयोजीत करण्यात आले आहे.   उद्यापासून 3 दिवसांचं विशेष अधिवेशन बोलवण्यात आले आहे.   7, 8 डिसेंबरला नवनिर्वाचित आमदारांचा शपथविधी होणार आहे. 9 डिसेंबरला विधानसभा अध्यक्षांची निवड होणार आहे.   9 डिसेंबरला संध्याकाळी 4 वाजता दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीत राज्यपालांचं अभिभाषण होईल.   त्यानंतर 9 डिसेंबरलाच नागपूरमध्ये होणा-या विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाची घोषणा केली जाईल. 


महाराष्ट्र राज्य कायमचं दुष्काळमुक्त करणं हे आपलं लक्ष्य आहे. त्यासाठी आपण येत्या काळात नदीजोड प्रकल्पावर भर देणार असल्याचं, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं. यासोबतच ग्रीन एनर्जीवरही आपला भर राहणार असल्याचं ते म्हणाले. यामुळे 2030 पर्यंत राज्यातील 52 टक्के वीज ग्रीन एनर्जी स्वरुपात पुरवली जाईल असं त्यांनी सांगितलं. याचा शेती आणि उद्योग क्षेत्राला प्रचंड फायदा होणार असल्याचं फडणवीस म्हणाले.