कोरोना लसींसाठी लागणारा खर्च सरकार कसा भरून काढणार? खर्चात काटकसर की जनतेवर अधिभार?

मुंबई : कोरोनाच्या दुस-या लाटेमुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर त्याचा विपरीत परिणाम झाला आहे. यंदाच्या अर्थंसंकल्पात 10 हजार 226 कोटींची तूट अपेक्षित आहे. असं असताना राज्य सरकारनं मोफत लसीकरणाचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर 6 हजार500 कोटींचा भार येणारंय. अर्थात हा खर्च भरून काढण्यासाठी राज्यसरकार समोर काही पर्याय आहेत. यातील काही पर्यायांचा विचार सरकारमार्फत केला जाऊ शकतो. 

पर्याय क्रमांक 1 

गेल्या वर्षी लॉकडाऊनमुळे सरकारच्या तिजोरीत 1 लाख कोटी रूपयाची तूट आली होती. ती भरून काढण्यासाठी सरकारनं खर्चाला कात्री लावली. आरोग्य, वैद्यकीय, शिक्षण, अन्न आणि औषध प्रशासन, अन्न व नागरी पुरवठा वगळता इतर खात्यांचा खर्च 30 टक्क्यांवर आणण्यात आला. यावेळीही सरकार तसं पाऊल उचलण्याची शक्यता आहे.

पर्याय क्रमांक 2

राज्य सरकार प्रशासकीय खर्चात काटकसर करू शकते

पर्याय क्रमांक 3 

वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी कर्ज काढलं जाऊ शकतं.

पर्याय क्रमांक 4

पेट्रोल, डिझेल, दारू यावर अधिभार लावला जाऊ शकतो.

अर्थात कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव आणि लॉकडाऊनमुळे  राज्यातल्या जनतेवर अधिभार लावण्याचा विचार सध्यातरी सरकारने केलेला नाही. असं महसूलमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

कोरोनाशी लढा देताना राज्य सरकारला दोन पातळ्यांवर लढा द्यावा लागतोय. एकीकडे कोरोनाच्या वाढत्या रूग्णांना आरोग्यसुविधा उपलब्ध करून देणे आणि दुसरीकडे यआर्थिक आघाडी. सलग दोन वर्ष कोरोनामुळे राज्याचं आर्थिक कंबरडं मोडलंय. त्यात आता तिस-या लाटेची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. यातून सावरण्यासाठी सरकारला तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.