दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना मिळणार गुडन्यूड; बँक खात्यात पैसे, राज्य सरकारकडून पाठपुरावा

farmers : संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मदतीचा हातभार लागावा म्हणून राज्य सरकारकडून पाठपुरावा करण्यात आला आहे.

धुळे : Farmers News : संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मदतीचा हातभार लागावा म्हणून राज्य सरकारकडून पाठपुरावा करण्यात आला आहे. दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना विमा रक्कम मिळण्यासाठी राज्य शासनाचा पाठपुरावा सुरु आहे. दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर नुकसानीची रक्कम जमा होईल, असे कृषीमंत्री दादाजी भुसे म्हणाले. ते धुळ्यात किसान दिवसाच्या निमित्ताने आयोजित कार्यक्रमात बोलत होते.  तसेच येणाऱ्या काळात पीक विमा किंवा ई-पीक पाहणीबाबत अधिक सुटसुटीतपणा आणण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याची माहितीही भुसे यांनी दिली. ( Maharashtra Government pursues farmers to get insurance amount before Diwali - Dadaji Bhuse)

राज्यातील सुमारे 2 लाख 12 हजार शेतकऱ्यांनी पुनर्रचित हवामान आधारित पीक विमा योजने (RWBCIS) अंतर्गत फळपीक विम्यासाठी नोंदणी केली आहे. यापूर्वीच विम्या कंपन्यांकडे पहिल्या हप्त्याची रक्कम जमा आहे. तसेच राज्य शासनाने ऑक्टोबर-2021 मध्ये  148 कोटी रुपयांचा राज्य हिस्सा विमा कंपन्याकडे आहे. केंद्र शासनानेही त्यांच्या हिस्सा विमा कंपन्यांकडे द्यावा, अशी मागणी करणारे पत्र कृषिमंत्री भुसे यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांना दिले आहे. याबाबत तातडीने कार्यवाही केल्यास दिवाळीपूर्वी फळपीक विम्याची रक्कम शेतकऱ्यांना मिळू शकेल, असे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

रब्बी हंगाम 2020-21 मध्ये सुमारे 2.12 लाख शेतकऱ्यांनी फळांसाठी नोंदणी केली. पुनर्रचित हवामान आधारित पीक विमा योजनेत नोंदणी केली. त्यापैकी 227.52 कोटी रुपयांची भरपाई  1 लाख 4 हजार पात्र शेतकऱ्यांना देय आहे. सुधारित परिचालन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, शेतकरी, राज्य आणि केंद्राचा पहिला हप्ता मिळाल्यानंतर विमा कंपन्या शेतकऱ्यांचे दावे निकालात काढतात. यामध्ये शेतकऱ्यांचा हिस्सा106.17 कोटी रुपये आधीच विमा कंपन्यांकडे आहे.

तसेच राज्य व केंद्र सरकारचे प्रत्येकी 10.81 कोटी असे एकूण 21.62 कोटी रुपयांचा हिस्साही विमा कंपन्यांकडे जमा करण्यात आला आहे. म्हणजेच एकूण 127.79 कोटी प्रीमियम सबसिडीची रक्कम आधीच विम्या कंपन्यांकडे आहे.  आता राज्य सरकारचे अनुदान रु. 149.50 कोटी विमा कंपन्याना देण्यात आली आहे. केंद्र शासनाचा 148 कोटी रुपयांचा हिस्सा विमा कंपन्यांना देणे बाकी आहे. तो वेळेत मिळावा, असे कृषिमंत्री भुसे यांनी या पत्रात नमूद केले आहे.