Big News: काल मंत्रालयात जाळीवर उडी मारुन आंदोलन, आज आदिवासी आमदारांची मागणी पूर्ण
Pesa Recruitment: अनुसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित 17 संवगरगर्तील सरळसेवेची पदे भरण्याबाबत सरकारकडून जीआर जाहीर करण्यात आला आहे.
Pesa Recruitment: आमदार नरहरी झिरवाळ आणि इतर आमदारांनी काल मंत्रालयातील जाळीवर उडी मारुन आंदोलन केले. काल दिवसभर या आमदार आणि त्यांच्या मागण्यांची दिवसभर चर्चा होती. दरम्यान आज आदिवासी आमदारांची मागणी पूर्ण करण्यात आली आहे. राज्य सरकारकडून पेसा भरतीबाबत जीआर जाहीर करण्यात आला आहे.
सुप्रीम कोर्टात प्रकरण प्रलंबित असताना सरकारचा निर्णय
अनुसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित 17 संवगरगर्तील सरळसेवेची पदे भरण्याबाबत सरकारकडून जीआर जाहीर करण्यात आला आहे. 'पेसा भरती संदर्भात जीआर काढा' या मागणीसाठी काल आदिवासी नेत्यांनी मंत्रालयात उडी मारून सरकारच्या विरोधात आंदोलन केलं होतं. काल दिवसभर सरकार विरोधात धरणे आंदोलन केल्यानंतर सरकारकडून जीआर जाहीर करण्यात आले आहे. सुप्रीम कोर्टात प्रकरण प्रलंबित असतांना सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. कोर्टाच्या आधीन राहून मानधन तत्वावर नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आदिवासी आमदारांच्या आंदोलनाला यश आले आहे.
आदिवासी आमदारांनी मंत्रालयाती जाळ्यांवर उड्या का मारल्या?
पेसा भरतीसाठी सत्ताधारी आणि खास करुन आदिवासी आमदार आक्रमक झाले आहेत.. यात विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ तसंच भाजप आमदार आणि खासदारांचाही समावेश आहे.. मात्र या आमदारांना सरकारकडून कोणतंच आश्वासन मिळालं नाही.. दोन दिवसांआधीसुद्धा या आमदारांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या भेटीसाठी वेळ मागितली होती. तेव्हा त्यांना चार तास ताटकळत राहूनही मुख्यमंत्र्यांची भेट मिळाली नव्हती.. आजही हे आमदार मंत्रिमंडळ बैठकीआधी मुख्यमंत्र्यांना भेटले.. मात्र त्यांचं काही समाधान झालं नाही. मात्र त्यांनतर या आमदारांनी जे पाऊल उचललं त्याने संपूर्ण मंत्रालय हादरलं.
काय होती आमदारांची मागणी?
धनगर समाजाची आदिवासी समाजाच्या आरक्षणात घुसखोरी थांबवावी आणि पेसा कायद्यांतर्गत भरती करावी अशी मागणी या आमदारांची आहे. मागील काही दिवसांपासून या सर्वपक्षीय आमदारांचं आंदोलन सुरू होतं.. उड्या मारण्याआधी झिरवाळांसह काही आमदारांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची वाटही अडवली होती..
पेसा भरती प्रकरण काय?
पेसा भरती संबंधित प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ठ असून अंतिम आदेश येईपर्यंत पेसा निवडप्रक्रियेबाबत कोणताही निर्णय न घेण्याची सरकारची भूमिका होती. यामुळे 13 जिल्ह्यांतील 17 संवर्गातील भरतीप्रक्रिया प्रभावित झाली होती. ठाणे, पालघर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, नांदेड, अमरावती, चंद्रपूर, गडचिरोली, आणि यवतमाळ या 13 जिल्ह्यांमधली भरती प्रक्रिया रखडली होती.