पराग ढोबळे, झी मीडिया, नागपूर : महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा प्रश्नाबाबत (Maharashtra Karnataka Border Dispute) बैठकीनंतर दुसऱ्याच दिवशी कर्नाटक सरकारची राज्यातील गावांवर वक्रदृष्टी पडली आहे. महाराष्ट्राच्या सीमेवर असणाऱ्या सांगलीच्या जत तालुक्यातील 42 गावांवर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (Basavaraj Bommai) यांनी दावा केला आहे. जत तालुक्यातील 42 ग्रामपंचायतींनी पाण्याच्या तीव्र टंचाईमुळे कर्नाटकमध्ये जाण्याचा ठराव केला होता. त्याचाच संदर्भ देत बोम्मईंनी या गावांचा कर्नाटकात समावेश करण्याचा दावा केलाय. या ठरावांचा कर्नाटक सरकार गांभीर्याने विचार करत आहे असं बोम्मई यांनी म्हटले आहे. मात्र गावकऱ्यांसह राज्यातील सत्ताधाऱ्यांनी महाराष्ट्रातील गावे कर्नाटकात जाणार नसल्याचे म्हटले आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या दाव्यानंतर राज्याचे वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार (Sudhir Mungantiwar) यांनी सीमा प्रश्नासाठी माजी पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू (pandit jawaharlal nehru) यांना जबाबदार धरले आहे. पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी राज्य पूर्ण रचना आयोगातून केलेली चूक आजही त्रासदायक ठरत असल्याचे मुनगंटीवार यांनी म्हटले आहे.  सुप्रीम कोर्टात हा प्रश्न सध्या प्रलंबित आहे. गावकऱ्यांचे मत ऐकून घेत सुप्रीम कोर्ट सकारात्मक निर्णय देईल  शेवटी प्रश्न सुप्रीम कोर्टातून सोडवावा लागेल, असेही मुनगंटीवार म्हणाले.


काय म्हणाले सुधीर मुनगंटीवार?


"कर्नाटकात गेलेल्या माणसाला महाराष्ट्रात यावसं वाटतचं ना. मी महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेत्यांना भेटलो तेव्हा मलाही आनंद झाला. त्यांना आजही वाटतं की आम्ही महाराष्ट्राचा भाग व्हायला पाहिजे. पंडित नेहरूंच्या चुकीचे प्रायश्चित्त त्यांना घ्यावे लागत आहे. महाराष्ट्र सरकार एवढी मदत कुठल्याही राज्य करत नाही. महाराष्ट्रामध्ये नेहमी मदतीसाठी पुढे राहिला आहे, महाराष्ट्रात आर्थिक सुबत्ता आहे, त्यामुळे अशी कारणे सांगून ठराव घेत असाल तर हे आश्चर्यकारक आहे
काही प्रश्न अनेक वर्ष सुटले नाहीत. अयोध्या, कलम 370 हे प्रकरणी कोर्टात सुटली. याच पद्धतीने भविष्यातही सीमावादाचा प्रश्न सुटेल. आमची भूमिका सकारात्मक आहे," असे सुधीर मुनगंटीवार यांनी म्हटले आहे.


बोम्मईंनी काय दावा केलाय?


"जत तालुक्यामध्ये पाण्याची तीव्र टंचाई होती. या तालुक्याला पाणी देऊन इथला पाणी प्रश्न मिटवण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहे. जत तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायतींनी आम्ही कर्नाटकात सामील होऊ इच्छितो असा ठराव केला होता. त्याचा आम्ही गंभीरपणे विचार करत आहोत. इतकच नाही तर महाराष्ट्रात असणाऱ्या कानडी शाळांना अनुदान देऊन त्या शाळेचा विकास करण्याचा निर्णय आम्ही आता घेतलेला आहे," असे बोम्मई यांनी म्हटले आहे.