Dhairyasheel Mane : खासदार धैर्यशील माने यांना पुन्हा बेळगाव बंदी, मराठी भाषिकांमध्ये संताप
Dhairyasheel Mane : महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमाप्रश्नावर (Maharashtra Karnataka Border Dispute) महाराष्ट्र सरकारने नेमलेल्या तज्ज्ञ समितीचे अध्यक्ष खासदार धैर्यशील माने (Dhairyasheel Mane ) यांना पुन्हा बेळगाव बंदी घालण्यात आली आहे.
Dhairyasheel Mane Entry Ban In Belgaum : शिंदे गटाचे कोल्हापूरचे खासदार आणि महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमाप्रश्नावर (Maharashtra Karnataka Border Dispute) महाराष्ट्र सरकारने नेमलेल्या तज्ज्ञ समितीचे अध्यक्ष खासदार धैर्यशील माने (Dhairyasheel Mane ) यांना पुन्हा बेळगाव बंदी घालण्यात आली आहे. हुतात्मा दिनाच्या कार्यक्रमास येण्यास जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मनाई करण्यात आली आहे. (Latest Political News in Marathi) या बंदीमुळे सीमा भागातील मराठी भाषिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. (Political News in Marathi)
हातकणंगले लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार धैर्यशील माने यांना पुन्हा एकदा बेळगाव जिल्हा बंदी घालण्यात आली आहे. आज होणाऱ्या हुतात्मा दिनाच्या कार्यक्रमाला येण्यास जिल्हा प्रशासनाचा विरोध आहे. भाषिक तेढ निर्माण होऊन कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होवू शकतो म्हणून बेळगावच्या जिल्हाधिकारी यांनी खासदार माने यांना बेळगावमध्ये येण्यास मनाई केली आहे.
बेळगाव जिल्हाधिकारी नितेश पाटील याच्या आदेशामुळे सीमा भागातील मराठी भाषिकामध्ये पुन्हा संताप व्यक्त होत आहे. धैर्यशील माने हे महाराष्ट्र सीमा समन्वय समितीचे अध्यक्ष आहेत. कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा विवादाबाबत चिथावणीखोर विधान केल्यास भाषेचा प्रश्न निर्माण होईल, अशी माहिती बेळगाव जिल्हाधिकारी यांनी दिली. कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात आली असून सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे, असे बेळगाव जिल्हाधिकारी म्हणाले.
दरम्यान, महामेळाव्यातही सहभागी होणार असल्याचे सांगणाऱ्या खासदार माने यांना बेळगाव जिल्हाधिकारी यांनी 19 डिसेंबरलाही बेळगाव जिल्हा बंदी घातली होती. सीमाप्रश्नावरुन बेळगावातील अलीकडच्या परिस्थितीचा दाखला देत, बेळगावातील भाषिक सलोखा बिघडवण्यासाठी महाराष्ट्रातील कर्नाटक बसेसला काळे फासण्याचे कारण देत, कन्नड-मराठी भाषिकांमध्ये तणाव निर्माण होण्याची शक्यता माने यांना बेळगावात प्रवेश बंदी घातली होती. सीआरपीसी 1973 कायदा कलम 144 (3) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी नितेश पाटील यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे.