गृहिणींचे बजेट पुन्हा बिघडणार; कांद्याच्या दरात मोठी वाढ, आता काय आहे भाव?
Onion Price Rise: कांद्याच्या दरात पुन्हा वाढ झाली आहे. त्यामुळं सर्वसामान्यांचे बजेट बिघडणार आहे.
Onion Price Rise: गृहिणींचे बजेट बिघडण्याची चिन्हे आहेत. स्वयंपाकघरातील अविभाज्य घटक असलेला कांदा आता महागला आहे. कांद्याच्या दरात वाढ झाली असून कांद्याने थेट शंभरीच्या उंबरठ्यावर आला आहे. या आठवड्यात कांद्याचे दर गगनाला भिडले आहेत. त्यामुळं स्वयंपाकघरातून कांद्याचे प्रमाण कमी होण्याची चिन्हे आहेत. तसंच, कांदाभजी, मिसळपाव यासारखे चटपटीत पदार्थ महागण्याची शक्यता आहे.
कांदा गेल्या आठवड्यात 70 ते 80 रुपयांपर्यंत होता. मात्र, आता कांद्याचे दर 80 ते 100 रुपयांच्या घरात पोहोचले आहे. त्यामुळं सर्वसामान्यांचे बजेट बिघडण्याची शर्यता आहे. दरवाढीमुळं कांद्याच्या खरेदी-विक्रीवरही परिणाम होऊ शकतो. अवकाळी पाऊस आणि अतिवृष्टीमुळं कांद्याचे नुकसान झाल्याने नवीन कांदा जवळपास संपला आहे. शेतकऱ्यांकडील उन्हाळी कांदा संपण्यास सुरुवात झाल्यानंतर कांद्याचे दर वाढले आहेत. शेतकऱ्यांना साठवणूक केलेल्या कांद्याला अपेक्षित भाव न मिळाल्याने नाराजी आहे तर दुसरीकडे कांदा 80 ते 100 रुपये किलो महागल्याने सर्वसामान्यांमध्ये नाराजी आहे.
कांदा का महागला?
सप्टेंबरनंतर जुना कांदा संपू लागल्याने कांद्याच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे. तसंच, सतत ढगाळ वातावरण आणि हवेतील आर्द्रता वाढली आहे. त्यामुळे खरीप कांद्याचे (पोळ) यंदा उत्पादन कमी झाले आहे. दुसरीकडे तण काढण्यासाठी लागणाऱ्या तणनाशकांवर शेतकऱ्यांना मोठा खर्च करावा लागत आहे.
कृषिमंत्र्यांनी सांगितलं कारण
सरकारने कांद्यावरील निर्यातबंदी हटवल्यामुळे कांद्याचे भाव वाढले आहेत. 'निर्यात शुल्क 40 टक्क्यांवरून 20 टक्के करण्यात आले आहे, त्यामुळे कांद्याचे भाव वाढले आहेत., असं केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराज चौहान यांनी म्हटलं आहे. डिसेंबर 2023मध्ये कमी प्रमाणात पाऊस झाल्याने सरकारने स्वयंपाकघरातील महत्त्वाच्या खाद्य पदार्थांच्या कमतरतेचा हवाला देत. कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. ही बंदी मार्च 2024 पर्यंत वाढवण्यात आली होती. मात्र, या वर्षी मे महिन्यात सरकारने निर्यातबंदी उठवली, पण काही निर्बंध लादले होते.
मे महिन्याच्या आदेशानुसार, कांदा कमी किमतीत निर्यात करु नये. सरकारने 555 डॉलरचे न्यूनतम निर्यात मूल्य (MEP) लावण्यात आले होते. त्याचबरोबर 40 टक्के निर्यात शुल्कदेखील लावण्यात आले होते. सप्टेंबरमध्ये 40 टक्क्यांची कपात करण्यात आली आणि निर्यातील एमईपीतून सूट देण्यात आली होती.