`घाणेरडे राजकारण...` शरद पवार यांच्यावर टीका केल्याने देवेंद्र फडणवीस संतापले
Maharashtra Politics : गौतम अदाणी प्रकरणात जेपीसी म्हणजेच संयुक्त संसदीय समितीची आवश्यकता नाही असं स्पष्ट आणि परखड मत शरद पवार यांनी व्यक्त केलं आहे. यावरुनच काँग्रेस नेत्याने शरद पवार यांच्यावर टीका केली आहे
Maharashtra Politics : अदानी उद्योग समूहाच्या (Adani Group) कथित गैरकारभाराबाबात राष्ट्रवादीचे काँग्रेसचे (NCP) अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी केलेल्या विधानावरुन सध्या देशाच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. एकीकडे काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) हे अदानी उद्योग समूहाच्या मुद्द्यावरुन मोदी सरकारला (Modi Government) लक्ष्य करत आहेत. तर दुसरीकडे शरद पवार यांनी मांडलेल्या भूमिकेमुळे अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे. अशातच आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या समर्थनार्थ उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) मैदानात उतरले आहेत. काँग्रेसच्या दिल्लीतल्या नेत्या अलका लांबा (Alka Lamba) यांनी शरद पवार आणि उद्योगपती गौतम अदाणी यांचा एकत्र फोटो ट्विट करत राष्ट्रवादीच्या अध्यक्षांवर टीका केली होती. त्यावरु आता देवेंद्र फडणवीस यांनी आक्रमक होत जोरदार टीका केली आहे.
शरद पवार यांनी घेतलेल्या भूमिकेवरुन काँग्रेस नेत्या अलका लांबा यांनी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष आणि उद्योगपती गौतम अदानी यांचा फोटो ट्विट केला आहे. "भित्रे, स्वार्थी लोक स्वत:च्या हितासाठी हुकूमशाही सत्ताधीशांचे गुणगान गात आहेत. पण, राहुल गांधी एकटे देशातील जनतेसाठी लढाई लढत आहेत. तसेच, भांडवलदार चोर आणि चोरांना संरक्षण देणाऱ्या चौकीदाराशीही," असं अलका लांबा यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटलं आहे.
"राजकारण होतच राहील. पण, काँग्रेसच्या एका नेत्याने त्यांचा 35 वर्ष मित्रपक्ष आणि भारतातील सर्वात ज्येष्ठ राजकीय नेत्यांपैकी एक आणि महाराष्ट्राचे 4 वेळा मुख्यमंत्री असणाऱ्यांबद्दल केलेले ट्विट दुर्दैवी आहे. भारतातील राजकीय संस्कृतीत राहुल गांधी घाणेरडे राजकारण करत आहेत आणि राजकीय संस्कृतीला काळीमा फासत आहेत," अशी टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
शरद पवार नेमकं काय म्हणाले?
"अदानी प्रकरणाबाबत मुलाखतीमध्ये बोलताना याचीचौकशी करण्यासाठी संयुक्त संसदीय समितीपेक्षा (जेपीसी) सर्वोच्च न्यायालयाची समिती अधिक उपयुक्त आणि प्रभावी ठरेल असेल शरद पवार यांनी म्हटलं आहे. "21 सदस्यांची संयुक्त समिती असल्यास त्यामध्ये 15 सदस्य भाजपचे आणि 6 ते 7 जण विरोधी पक्षातील असतील. समितीमध्ये सत्ताधारी पक्षाचे अधिक सदस्य असल्याने त्याविषयी शंका निर्माण होऊ शकते. संयुक्त संसदीय समित्यांच्या माध्यमातून फारसे निष्पन्न होत नाही. त्यामुळे अदानीप्रकरणी जेपीसीविरोधात नाही. पण न्यायालयाची समिती अधिक प्रभावी ठरेल," असे शरद पवार यांनी म्हटले आहे.