महाराष्ट्रातील राजकारणातून सर्वात मोठी बातमी समोर येतेय. भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांचं राजकीय पुनर्वसन होणार असल्याची माहिती समोर येतेय. पंकजा मुंडेंना राज्यसभेवर पाठवण्याची हालचाली सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय. दिल्लीत झालेल्या बैठकीत याबाबत चर्चा झाल्याची माहिती आहे. बीडमध्ये निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर मुंडे यांचं पुनर्वसन करण्यात येईल अशी दाट शक्यता आहे. राज्यात ओबीसी विरुद्ध मराठा असा संघर्ष सुरू आहे याचमुळे ओबीसी नेत्या असलेल्या पंकजा मुंडे यांना राज्यसभेवर घ्या असा सूर राज्यातील काही नेत्यांचा आहे. दिल्लीत झालेल्या बैठकीत राज्यातील काही वरिष्ठ नेत्यांनी त्यांना राज्यसभेवर घेण्याची विनंती केंद्रीय नेतृत्वाला केल्याचं सूत्रांकडून कळतंय.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

भाजपच्या महाराष्ट्रातील राज्यसभेच्या तीन जागा रिक्त झाल्या आहेत. त्यामुळे ही मागणी जोर धरत आहे. आमदार सुरेश धस काही दिवसांपूर्वी पत्रकारांशी संवाद साधताना पंकजा मुंडे यांचं पुनर्वसन झालं पाहिजे ही मागणी लावून धरली होती. पंकजा मुंडे (Pankaja Munde) या ओबीसीच्या (OBC) नेत्या आहेत. त्या पराभूत जरी झाल्या तरी त्यांचे राजकीय पुनर्वसन झाले पाहिजे, असा सूर बीडमधून येतोय. एवढंच नाही तर नगरमध्ये पोस्टरही लागले आहेत.  भाजपच्या (BJP) एकनिष्ठ अशा कार्यकर्त्या म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जाते. समाजामध्ये काही काम नाही अशा लोकांना राज्यसभेवर घेऊन त्यांना मंत्रीपद दिले जाते. 


लोकसभा निवडणुकीत बीड लोकसभा मतदारसंघाची निवडणूक अत्यंत प्रतिष्ठेची ठरली. महायुतीकडून पंकजा मुंडे तर महाविकास आघाडीकडून बजरंग सोनवणे हे एकमेकांविरोधात लढले. मात्र, या निवडणुकीत पंकजा मुंडे यांना पराभवाला सामोरे जावं लागलं. 


मुंडे यांचा पराभव सहन न झाल्याने बीडमध्ये दोन समर्थकांनी आत्महत्या केल्याच्या घटना घडल्या. पंकजा मुंडे यांना न्याय मिळावा त्यांचं पुनर्वसन व्हावं यासाठी आता नगरमधील पांढरीपूलमध्ये ओबीसी समाजाचे कार्यकर्ते आक्रमक झाले. त्यांनी पंकजा मुंडे यांच्या पुनर्वसनासाठी बॅनरबाजी केली.


भाजपच्या राज्यात राज्यसभेच्या तीन जागा म्हणजे पीयूष गोयल, नारायण राणे आणि उदयनराजे भोसले हे राज्यसभेवरील तिन्ही सदस्य लोकसभेत गेल्याने रिक्त आहेत. या जागांवर भाजप कुणाला पाठवणार? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय. महाराष्ट्रातील नेत्यांची या जागांवर वर्णी लागणार की इतर राज्यातील नेत्यांना राज्यसभेवर पाठवलं जाईल हे पाहणं आता औत्सुक्याचं ठरणाराय.