Maharashtra Sadan Scam Case: अजित पवार गटातील नेते छगन भुजबळ आणि त्यांच्या पुतण्याविरोधातील याचिका सक्तवसुली संचलनालयाने मागे घेतली आहे. मात्र छगन भुजबळ यांचे पुत्र पंकज भुजबळांना दिलासा मिळालेला नाही. मे महिन्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडल्यानंतर छगन भुजबळ हे अजित पवार गटामध्ये सहभागी झाले. अचानक झालेल्या शपथविधीमध्ये छगन भुजबळ हे अजित पवारांबरोबर शपथ घेणाऱ्या राष्ट्रवादीच्या 9 आमदारांपैकी एक होते. मागील काही आठवड्यांपासून छगन भुजबळ हे मराठा आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या मनोज जरांगे-पाटील यांच्याविरुद्ध सुरु असलेल्या शाब्दिक चकमकीमुळे चर्चेत आहेत. असं असतानाच आता भुजबळ यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.


2016 साली झाली अटक


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

छगन भुजबळ यांना दिलासा मिळाला असला तरी त्यांचे पुत्र पंकज भुजबळांविरोधातील याचिका ईडीकडून मात्र कायम ठेवण्यात आली आहे. महाराष्ट्र सदनाच्या बांधकामादरम्यान आर्थिक गैरव्याहरप्रकरणामध्ये ईडीकडून छगन भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबातील काही सदस्यांना 2016 साली अटक करण्यात आली होती. छगन भुजबळ यांना तब्बल 2 वर्षानंतर जामीन मंजूर करण्यात आला होता. त्यानंतर छगन भुजबळ यांना विशेष कोर्टाने परदेशात जाण्याची परवानगीही दिली. या निर्णयाला ईडीने हायकोर्टात आव्हान दिलेलं. या प्रकरणी याचवर्षी सप्टेंबर महिन्यामध्ये सुनावणी झाली. आता ईडीने या प्रकरणामध्ये छगन भुजबळ आणि त्यांच्या पुतण्याविरोधातील याचिका मागे घेण्याची विनंती केली आहे. हायकोर्टाने ही याचिका मान्य केल्याने भुजबळ यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.


महाराष्ट्र सदन घोटाळा काय आहे?


2005 मध्ये कोणतीही निविदा प्रक्रिया न राबवता दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनाच्या विकासकाची नेमणूक केल्याचा ठपका महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यामध्ये ठेवण्यात आला होता. त्यानंतर पीएमएलए अंतर्गत याप्रकरणी ईडीनंही कारवाई केली होती. एसीबीच्यावतीनं मुंबई सत्र न्यायालयात लोकसेवक असूनही सरकारी मालमत्तेचे नुकसान केल्याप्रकरणी आयपीसी कलम 409 आणि बोगस कागदपत्रे तयार करण्याच्या गुन्ह्यासाठी कलम 471 (अ) नुसार आरोप ठेवण्यात आले. हा व्यवहार झाला त्यावेळी छगन भुजबळ राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि सार्वजनिक बांधकाममंत्री होते. याप्रकरणातील अन्य संबंधितांवरही समान आरोप ठेवण्यात आले होते.


हजारो कोटी रुपयांचे नुकसान


संबंधित बांधकामाच्या वेळेस तयार केलेला सुस्थापन अहवाल म्हणजेच फिजिबिलिटी रिपोर्ट हा दिशाभूल करणारा होता, असा आरोप करण्यात आला. भुजबळ व अन्य आरोपींनी संगनमताने हजारो कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार करुन खासगी कंपनीला जमीन विकासाचे काम दिल्याचा दावा केला गेला. आर्थिक स्थितीबाबत बोगस कादगपत्रे तयार केल्याने सरकारी मालमत्तेचे हजारो कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. एक लोकसेवक या नात्याने आरोपींनी या सरकारी मालमत्तेच्या हितासाठी एक विश्‍वस्त म्हणून काम करायला हवे होते. मात्र तसे झाले नाही, असा आरोप करण्यात आला होता. आता या आरोपामधून भुजबळ यांची मुक्तता होण्याची दाट शक्यता आहे.