Pravin Darekar | पॅकेजची रक्कम पुरेशी नाही, प्रविण दरेकरांची सरकारवर टीका
राज्य सरकारने (Maharashtra Government) पूरग्रस्त आणि दरडग्रस्तांसाठी 11 हजार 500 कोटी रुपयांच्या पॅकेजला मंजूरी दिली. या पॅकेजवरुन विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर (Opposition Leader Pravin Darekar) यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.
दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई : राज्य सरकारने (Maharashtra Government) पूरग्रस्त आणि दरडग्रस्तांसाठी 11 हजार 500 कोटी रुपयांच्या पॅकेजला (Maharashtra Flood) मंजूरी दिली. या पॅकेजवरुन विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर (Opposition Leader Pravin Darekar) यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. पॅकेजची किंमत ही पुरेशी नाही, तसेच "आम्ही घोषणा करणारे नाही" असं म्हणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनीच पॅकेजची घोषणा केली आहे, असं म्हणत दरेकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Cm Uddhav Thackeray) यांना टोला लगावला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी कोल्हापूरमध्ये पूरग्रस्त भागाचा दौरा केला होता. यावेळेस मी पॅकेज घोषित करणारा नाही तर, मदत करणारा मुख्यमंत्री आहे, असं उद्धव ठाकरे म्हणाले होते. या विधानावरुन दरेकर यांनी हा टोला लगावला आहे. (Maharashtra State Legislative Council Opposition Leader Pravin Darekar criticized the state government over the flood relief package)
दरेकर काय म्हणाले?
"सरकारच्या पॅकेजची रक्कम पुरेशी नाही. ते मुळात “आम्ही पॅकेज वाले नाही” असे बोलणाऱ्यांनीचं आज पॅकेज जाहीर केलं आहे. “आम्ही घोषणा करणारे मंत्री नाही” असं बोलत असताना आज पॅकेजची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. आता केवळ मदत मिळाली पाहिजे, अमंलबजावणी झाली पाहिजे", असं दरेकर म्हणाले.
"त्या मदतीपैकी ६०% लोकांना अद्याप मदतच नाही"
"राज्याने याआधी तोक्ते चक्रीवादळ तसेच निसर्ग चक्रीवादळचा सामना केला. या संकट काळातही राज्य सरकारने मदत जाहीर केली होती. त्या मदतीपैकी ६०% लोकांना अद्यापही मदतच मिळाली नाही", असं दरेकरांनी नमूद केलं. निसर्ग वादळाचा कोकणाला मोठा फटका बसला होता. यामध्ये नारळाच्या तसेच काजु बागेचं मोठं नुकसान झालं होतं.
"शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचली पाहिजे"
"राज्य सरकारने जी 11 हजार 500 कोटी रक्कम जाहीर केली आहे. ती मदत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचली पाहिजे, व्यापाऱ्यांना गेली पाहिजे, ज्यांच्या घराचं नुकसान झालं आहे त्यांना गेली पाहिजे. तसेच ज्यांच्या घराचं नुकसान झालं आहे त्यांनाही मिळाली पाहिजे, नाहीतर या पॅकेजची रक्कम ही रस्त्यावर, पुलावर कंत्राटदाराच्या बिलाच्या व्यवस्थेसाठी केली जाईल", अशी भिती दरेकर यांनी व्यक्त केली.
"मागील पॅकेज मधील ५० % रकमेचा वापर रस्ते, पूल, कंत्राटदारांसाठी केला गेला. त्यामुळे मागील पॅकेजचा शेतकरी आणि व्यापऱ्यांना काही फायदा झाला नाही", असं दरेकर म्हणाले.