लाडक्या बहिणीनंतर आता लाडकी सुनबाई, योजनेचा सासुबाईंनाही होणार फायदा

Trending News : राज्यात सध्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेची चर्चा आहे. या योजनेवरुन सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप प्रत्यारोप सुरु आहेत. यादरम्यान आता लाडकी सुनबाई योजना सुरु करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे या योजनेचा सासुबाईंनाही होणार फायदा

जावेद मुलाणी, झी मीडिया, बारामती : मध्य प्रदेशमध्ये राबवण्यात आलेली गेमचेंजर योजना आता महाराष्ट्रातही राबवली जात आहे. अर्थमंत्री अजित पवारांनी मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजनेची (Ladki Bahin Yojana) घोषणा केली. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना असं या योजनेचं नाव ठेवण्यात आलं असून या योजनेला महाराष्ट्रात भरघोस प्रतिसाद मिळत आहे. लाडकी बहिण योजनेतून 21 ते 60 वर्षे वयाच्या पात्र महिलांना प्रतिमहिना 1500 रुपये मिळणार आहेत. ज्यांच्या कुटुंबाचं एकत्रित उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा कमी आहे अशा महिलांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. 

लाडकी सुनबाई योजना
संपूर्ण राज्यात सध्या महायुती सरकारनं राबवलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा बोलबाला आहे. मात्र पुण्याच्या बारामतीत (Baramati) चर्चा आहे ती लाडक्या सुनबाईची. बारामतीमधील एका हॉटेल चालकांने राज्य सरकारच्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या धरतीवर एक भन्नाट योजना राबवली आहे. या योजनेचं नाव लाडकी सुनबाई योजना असं ठेवण्यात आलं आहे. या योजनेत सुनबाईंना मोफत जेवण दिलं जाणार आहे. याचा फायदा सासुबाईंनाही होणार आहे.  सासूबाईच्या जेवणावर सुनबाईला मोफत जेवण दिलं जाणार आहे. सध्या या हॉटेल चालकाकडून संपूर्ण बारामती शहरातून याची जाहिरात बाजी केली जात आहे. सोशल मीडियावर या पोस्टरची सध्या चांगलीच चर्चा रंगली आहे. 

मोफत जेवणासाठी अटी
बारामतीतल्या भिगवन रोडवरच्या हॉटेल राजवाडा पार्क या हॉटेलने ही भन्नाट आयडीया शोधून काढली आहे. या हॉटेलने काही पोस्टर्स छापले असून ते बारामतीतील रिक्षांवर लावून जाहीरात केली जात आहे. मोफत जेवणासाठी हॉटेलने तीन अटी ठेवल्या आहेत. 

1 - यातली पहिली अट म्हणजे सासुबाईंना जेवायला घेऊन येणे आवश्यक आहे. 

2 - सासूबाईंना जी थाळी देणार तीच थाळी सुनबाईला फ्री मिळणार.

3 - घरातील  कमीत कमी पाच लोकांना जेवायला येणं अनिवार्य

काय आहे लाडकी बहिण योजना?
मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजनेनुसार राज्यातील महिलांना दर महिन्याला दीड हजार रुपये दिले जाणार आहेत. याचाच अर्थ महिलांच्या खात्यात वर्षाला 18 हजार रुपये जमा होणार आहेत. पिवळं आणि केसरी रेशनकार्ड असल्यास उत्पन्नाची अट शिथिल करण्यात आलीय. या योजनेच्या नोंदणीसाठी आणि कागदपत्रं जमा करण्यासाठी महिलांची मोठ्या प्रमाणात झुंबड उडालीय. ही गर्दी आणि योजनेला मिळणाला उदंड प्रतिसाद पाहता आगामी विधानसभा निवडणुकीत ही योजना गेमचेंजर ठरेल, अशी शक्यता वर्तवली जातेय..