Maharastra News: दूध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी; दुधाला किमान 34 रुपये लिटर दर जाहीर!
Radhakrishna Vikhe Patil Announcement: दुधाचा किमान 40 रुपये भाव (Milk Price Rate) मिळावा, अशी मागणी केली जात होती. त्यानंतर आता दुग्ध आणि पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मोठी घोषणा केली आहे.
Maharastra Milk Price Rate: राज्यातल्या लाखो दूध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक चांगली बातमी समोर आली आहे. दूध उत्पादकांना आता गाईच्या दुधाला किमान 34 रुपये लिटर दर (Minimum price for cow milk) मिळणार आहे. राज्य शासनाने तसे आदेश काढल्याची माहिती दुग्ध आणि पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) यांनी दिली आहे. महत्त्वाचं म्हणजे सहकारीसह खाजगी दूध संघांनाही हे आदेश लागू असणार आहेत. तसेच दर तीन महिन्यांनी दूध दराबाबत आढावा घेतला जाणार आहे. यासोबत पशुखाद्याच्या दरातही पंचवीस टक्के कपात करण्याच्या संबंधित कंपन्यांना सूचना सरकारनं केल्यात. पशुखाद्याच्या गोंण्यावर घटकांचा उल्लेख करणं बंधनकारक करण्यात आलाय.
हिरवा आणि कोरड्या चाऱ्यांचे भाव गगनाला भिडले होते. तसेच पशु खाद्याचे भाव वाढल्याने गरीब दुध उत्पादक शेतकरी अडचणीत आला होता. त्यामुळे दुधाचा किमान 40 रुपये भाव मिळावा, अशी मागणी केली जात होती. त्यानंतर आता दुग्ध आणि पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मोठी घोषणा केली आहे. राज्यातील दूध दर प्रश्नाबाबत विविध दूध उत्पादक शेतकरी संघटना आणि पशुखाद्य उत्पादक प्रतिनिधींसोबत राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वाची बैठक झाली होती.
जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकाऱ्यांनी दुग्धव्यवसाय विकास आयुक्त यांच्या मार्फत सरकारला दरमहा अहवाल सादर करावा लागणार आहे. त्यासंबंधीचे आदेश विखे पाटील यांनी दिले आहेत. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दर वाढवून मिळाला पाहिजे, अशी शासनाची भूमिका असल्याचं विखे पाटील म्हणाले. पशुखाद्याच्या किमती 25 टक्क्यांनी कमी करा अन्यथा कठोर पावले उचलावी लागतील, असा इशारा देखील विखे पाटील यांनी पशुखाद्य कंपन्यांना दिला आहे.
आणखी वाचा - अजित पवारांना मिळालं 'या' मलईदार खात्याचं मंत्रिपद
दरम्यान, शासनाच्या या निर्णयानंतर गरीब गरजू शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, फक्त 34 रुपये किमान किंमत ठरवल्याने काहीजणांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. शेतकऱ्यांची मतं जाणून घेण्यासाठी राज्य सरकारकडून समिती नेमण्यात आली होती. त्यानंतर आता हा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे.