Maharastra Politics, Cabinet Portfolio Allocation: गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार (Maharastra Politics) च्या खातेवाटपाची चांगलीच चर्चा रंगली आहे. मंत्रिमंडळ विस्तार झाल्यानंतर अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांना कोणती खाती मिळणार यावरून मोठा गोंधळ उडाल्याचं दिसून आलं होतं. अशातच आता खातेवाटपाची यादी जाहीर करण्यात आली आहे. खातेवाटपात अजित पवार यांना मलईदार खात्याचं मंत्रिपद देण्यात आलं आहे.
अजित पवार यांच्याकडे अर्थ आणि नियोजन खातं देण्यात आलं आहे. तर दिलीप वळसे पाटील यांच्याकडे सहकार खातं देण्यात आलंय. तर छगन भुजबळांकडे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण खातं देण्यात आलंय. त्याचबरोबर हसन मुश्रीफ यांच्या खांद्यावर वैद्यकीय शिक्षण, विशेष सहाय्य खात्याची दबाबदारी देण्यात आली आहे.
बराच काळ चर्चा करुन तोडगा निघत नसल्याने अखेर अमित शहा यांना हस्तक्षेप करावा लागला होता. अजित पवार यांनी दिल्ली दौरा करत खातेवाटपावर शिक्कामोर्तब केला होता. अजित पवार यांना अर्थमंत्री करण्यास शिवसेनेचा तीव्र विरोध होता, त्यामुळे शिंदे गट अजित पवार यांना अर्थमंत्रीपद देण्यासाठी तयार होईल का? असा सवाल विचारला जात होता.
अजित पवार - अर्थ आणि नियोजन
दिलीप वळसे पाटील - सहकार
हसन मुश्रीफ - वैद्यकीय शिक्षण, विशेष सहाय्य
छगन भुजबळ - अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण
आदिती तटकरे - महिला व बालविकास
धनंजय मुंडे - कृषी
धर्मरावबाबा आत्राम- औषध व प्रशासन
अनिल पाटील – मदत आणि पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन
संजय बनसोडे – क्रीडा व युवक कल्याण, बंदरे
राज्य मंत्रिमंडळातील नवनियुक्त मंत्र्यांच्या खातेवाटपाबरोबरच सध्याच्या मंत्र्यांच्या खात्यांमध्ये देखील काही फेरबदल करून मुख्यमंत्री @mieknathshinde यांनी आज खातेवाटप जाहीर केले आहे.
राज्यपाल रमेश बैस यांनी मंजुरी दिल्यानंतर हे खातेवाटप जाहीर करण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ… pic.twitter.com/KwhXn15uO2
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) July 14, 2023
दरम्यान, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गृह, विधी व न्याय, जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास, ऊर्जा, राजशिष्टाचार ही खाती असतील. तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सामान्य प्रशासन, नगर विकास, माहिती व तंत्रज्ञान, माहिती व जनसंपर्क, परिवहन, सामाजिक न्याय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल, खनिकर्म आणि इतर कोणत्याही मंत्र्यांना वाटप न केलेले विभाग असणार आहेत.