MAHARERA: बिल्डिंगमध्ये अपुऱ्या जागेच्या अभावी पार्किंग करण्यास अडचणी येतात. हल्ली काही बिल्डर घर खरेदी केल्यानंतरच सोबतच पार्किंगही विकत घेतात. मात्र तरीही पार्किंगवरुन होणारे वाद कायम आहेत. या वाद-विवादावर  महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरण (महारेरा)ने मोठे पाऊल उचलले आहे. य


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

बिल्डरने यापुढे करारनाम्यात पार्किंगबाबत संपूर्ण तपशील देणे बंधनकारक आसणार आहे. महारेराने अलीकडेच हे नियम बंधनकारक केले आहेत. पार्किंग स्पेसची विक्री करत असतानाच बिल्डरला लिखित स्वरुपात पार्किंगची माहिती द्यावी लागणार आहे. यामध्ये पार्किंगच्या जागेचा तिथला क्रमांक, पार्किंगचा आकार, उंची, रुंदी, पार्किंगचे इमारतीतील ठिकाण, या सगळ्याचा उल्लेख असणे बंधनकारक असणार आहे. सदनिका नोंदणीच्या वेळी दिल्या जाणाऱ्या वाटप पत्रात आणि विक्री करारांमध्येच पार्किंगचा तपशील असलेले जोडपत्र देणे बंधनकारक असणार आहे. 


महरेराच्या नियमांनुसार, बिल्डर ओपन पार्किंग स्पेसची विक्री करु शकत नाही. तसंच, पार्किंगमध्ये गाडी उभी करण्यावरुन वाद-विवाद होणार नाहीत यासाठी रेराने ओपन पार्किंग स्पेसमध्ये मार्किंग करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. सोसायटीच्या कोणत्या भागात किती गाड्या पार्क होणार, याची माहिती बिल्डरने देणे आवश्यक आहे. डिसेंबर 2022मध्ये रेराने तीन नियम बनवले होते. ज्यात कोणत्याही बदल करायचा असेल तर बिल्डरला महारेराची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. आता यात पार्किंगसंदर्भातील चौथा नियमही जोडण्यात आला आहे. 


पार्किंग स्पेसबाबत आत्तापर्यंत कोणतेही नियम नव्हते. त्यामुळं अनेकदा बिल्डर बिल्डिंगच्या बीमजवळची जागा पार्किंग म्हणून विक्री करत होते. मात्र, या बीममुळं व अपुऱ्या जागेमुळं कार पार्क करण्यास अडचणी येत होत्या. अशा अनेक तक्रारी महारेराकडे आल्या होत्या. त्यावरुन वादही झाले होते. ओपन पार्किंगमध्येही कार पार्क करण्यावरुन वाद-विवाद होत होते. त्यामुळं महारेराने हे पाऊल उचलले आहे. भविष्यात अशा समस्यांना सामोरे जावे लागू नये म्हणून नवे परिपत्रक जारी केले आहे. 


महारेराने या पूर्वी 30 जुलै 2021 रोजी परिपत्रक जारी करत पार्किंगच्या अनुषंगाने सूचना जारी केल्या होत्या. यात खुला पार्किंग एरिया (Open Parking Area) हा चटई क्षेत्रात मोजला जात नसल्यामुळं विकासक त्यासाठी पैसे आकारु शकत नाही. त्याशिवाय गॅरेज, अच्छादित पार्किंग याबाबतही परिपत्रकात स्पष्टपणे सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र तरीही बिल्डरांकडून याविषयी खबरदारी घेतली जात नसल्याने अखेर महारेराला पुन्हा एकदा परिपत्रक काढावे लागले.