Maharera take action on 248 projects : नवीन घर खरेदी करण्याचा तुमचा विचार असेल, तर आताच सावध व्हा... तुम्ही ज्या बिल्डरकडून घर घेणार आहात, त्याची महारेरा नोंदणी आहे का? महारेरानं (Maharera ) या बिल्डरला काळ्या यादीत टाकलेलं नाही ना? याची आधी खातरजमा करून घ्या. आम्ही असं सांगतोय कारण महारेरानं 700 नव्या गृहनिर्माण प्रकल्पांपैकी तब्बल 248 प्रकल्पांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे.


248 बिल्डरांना 'महारेरा'चा दणका 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

नियमानुसार दर तीन महिन्यांनी बिल्डरांना प्रकल्पाची माहिती महारेराला द्यावी लागते. किती सदनिका विकल्या गेल्या, इमारत किती बांधली गेली, आराखड्यात बदल झाला का, अशी माहिती द्यावी लागते. मात्र 700 पैकी 248 बिल्डरांनी ही माहिती दिलीच नाही. त्यामध्ये ठाण्यातील 39, मुंबईतील 7, मुंबई उपनगरातील 13 आणि रायगडमधील 14 प्रकल्पांचा समावेश आहे. त्याशिवाय पुण्यातील 48, नाशिकमधील 23, नागपुरातील 31 बिल्डरांनाही नोटीस पाठवण्यात आली आहे. 


ज्या गृहनिर्माण प्रकल्पात ग्राहकांना घर घ्यायचं आहे, त्याची माहिती मिळावी, यासाठी महारेरानं बिल्डरांवर हे नियम लादलेत. मात्र आता महारेरालाही बिल्डर जुमानत नसल्याचंच चित्र दिसतंय. सगळेच नियम, कायदे धाब्यावर बसवणाऱ्या अशा बिल्डरांवर कठोरात कठोर कारवाई व्हायला हवी.


दरम्यान, रेरा कायद्यानुसार विकासक आणि स्थावर मालमत्ता क्षेत्रात दलाल (एजंट) म्हणून काम करणाऱ्यांना ‘महारेरा’ नोंदणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. ही नोंदणी असेल तरच दलालांना घर खरेदी-विक्रीचे व्यवहार्य करता येतात. ‘महारेरा’ने दलालांना ही नोंदणी बंधनकारक केली असून आता दलालांना प्रशिक्षण आणि प्रशिक्षण प्रमाणपत्रही बंधनकारक करण्यात येतं. केंद्रीय रेरा कायद्याला अनुसरून प्रत्येक राज्याने या कायद्याच्या अंमलबजावणीची नियमावली बनविणे आवश्यक करण्यात आले. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्याने रेरा कायद्याअंतर्गत मंजूर केलेली नियमावली 1 मे 2017 पासून लागू झाली आणि राज्यात महारेरा अस्तिवात आले.