मुंबई : सध्या एकनाथ शिंदे, सुभाष देसाई, छगन भुजबळ, जयंत पाटील, बाळासाहेब थोरात, नितीन राऊत या सहा मंत्र्यांना खाती वाटून देण्यात आली आहेत. लवकरच मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार आहे. ठाकरे सरकारचं खातेवाटप झाल्यानंतर आता पुढे मंत्रिपदाची लॉटरी कुणाकुणाला लागणार याची उत्सुकता आहे. शिवसेनेला मुख्यमंत्रिपदासह १५ खाती आहेत तर राष्ट्रवादी उपमुख्यमंत्रिपद घेतेय. त्यामुळे तुलनेत कमी महत्त्वाची अशी १६ खाती तर काँग्रेसकडे १२ खाती आहेत. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

शिवसेनेतून अनिल परब, सुनील प्रभू. दिवाकर रावते, दीपक केसरकर, भास्कर जाधव किंवा उदय सामंत, संजय शिरसाठ, आशिष जयस्वाल आणि शंभूराजे देसाई यांचं मंत्रिपदासाठी तिकीट पक्कं समजलं जातंय. तर राष्ट्रवादीतून अजित पवार, दिलीप वळसे पाटील, नवाब मलिक, हसन मुश्रीफ, अनिल देशमुख किंवा राजेंद्र शिंगणे, जितेंद्र आव्हाड किंवा धनंजय मुंडे, बाळासाहेब पाटील आणि दत्ता भरणे यांची नावं ठरली आहेत.


काँग्रेसकडून अशोक चव्हाण किंवा पृथ्वीराज चव्हाण, विजय व़ड्डेट्टीवार, यशोमती ठाकूर, प्रणिती शिंदे, सुनील केदार, अमिन पटेल, के. सी. पडवी, विश्वजित कदम, अमित देशमुख आणि सतेज पाटील यांची मंत्रिपदासाठी चर्चा आहे. २३ किंवा २४ डिसेंबरला मंत्रिमंडळ विस्तार होण्याची शक्यता आहे. 



आतापर्यंतचं खातेवाटप 


एकनाथ शिंदे- गृहमंत्री, नगरविकास, वन, पर्यावरण, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, मृद व जलसंधारण, पर्यटन, सार्वजनिक बांधकाम, संसदीय कामकाज, माजी सैनिक कल्याण


छगन भुजबळ- ग्रामविकास, जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, राज्य उत्पादन शूल्क, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता, अन्न व औषध प्रशासन


बाळासाहेब थोरात- महसूल, उर्जा व अपारंपारिक उर्जा, वैद्यकीय शिक्षण, शालेय शिक्षण, पशू संवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय


सुभाष देसाई- उद्योग आणि खणीकर्म, उच्च व तंत्रशिक्षण, क्रीडा व युवक कल्याण, कृषी, रोजगार हमी योजना, फलोत्पादन, परिवहन, मराठी भाषा 


जयंत पाटील- वित्त आणि नियोजन, गृहनिर्माण, सार्वजनिक आरोग्य, सहकार व पणन, अन्न व नागरी पुरवठा, ग्राहक संरक्षण, कामगार, अल्पसंख्याक विकास 


नितीन राऊत- सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून), आदिवासी विकास, महिला व बालविकास, वस्त्रोद्योग, मदत व पुनर्वसन, इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण