NITI Aayog Meeting Issue: "नीती आयोगाच्या बैठकीत पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना बोलू दिले नाही. त्यांचा माईक बंद करण्यात आला. आपल्याला जेमतेम पाच मिनिटे बोलू दिले, असा आरोप ममता बॅनर्जी यांनी केला व त्या बैठकीतून बाहेर पडल्या. पंतप्रधान मोदी यांच्यासमोर हे घडले व लोकशाहीचा ढोल पिटणाऱ्या मोदी यांनी हे थांबवण्याचा प्रयत्न केला नाही," असं म्हणत उद्धव ठाकरे गटाने सध्या चर्चेत असलेल्या ममता बॅनर्जी विरुद्ध नीती आयोग वादात उडी घेतली आहे.


नीती आयोगाची बैठक म्हणजे..


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

"नीती आयोगाच्या बैठकीत राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना खास आमंत्रित केले जाते. आपापल्या राज्यातील योजना, विकासकामे, आर्थिक देवाणघेवाण, केंद्राकडून काय हवे नको यावर बैठकीत साधकबाधक चर्चा होत असते, पण मोदी-शहा यांच्या हाती सत्ता आल्यापासून विरोधी पक्षांशी सुसंवाद संपला आहे," असा टोलाही 'सामना'च्या अग्रलेखातून लगावण्यात आला आहे.


"राजकीय व्यासपीठ, संसदेचे सभागृह व आता नीती आयोगाच्या बैठकीत सरकार विरोधी पक्षांच्या मुख्यमंत्र्यांचे ऐकून घ्यायला तयार नाही. देशाच्या आर्थिक धोरणांवर चर्चा करण्यासाठी नीती आयोग आहे. त्या नीती आयोगाची बैठक म्हणजे भारतीय जनता पक्षाच्या घरातील लग्नसोहळा नव्हता," असा टोमणाही या लेखातून मारला आहे.


नक्की वाचा >> 'मोदींना अर्थव्यवस्थेतले किती कळते? हा प्रश्न...'; 'महान योजनेची हत्या' म्हणत टीका


राज्यातील परिस्थितीवरुन टोला


"आता ममता बॅनर्जी यांनी नीती आयोगाचे ढोंग उघडे पाडले, पण महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री मात्र नीती आयोगाच्या बैठकीत दाढीवर हात फिरवीत छापील भाषण वाचून आले," असं म्हणत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंवरही ठाकरे गटाने निशाणा साधला आहे. "कापूस, सोयाबीन शेतकऱ्यांना न्याय द्या, कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी उठवा अशा मागण्या त्यांनी केल्या. कांद्याच्या निर्यातबंदीमुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले व याचा फायदा झाला तो बांगलादेश, पाकिस्तान वगैरे देशांतील शेतकऱ्यांना. स्वतःच्या शेतकऱ्यांची उपासमार व आर्थिक कोंडी करून नीती आयोग परक्या शेतकऱ्यांचे खिसे गरम करीत आहे. देशाला 5 ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न गाठायचे आहे, पण महाराष्ट्रासारख्या राज्यावर आठ लाख कोटी कर्जाचा डोंगर आहे. राज्यात विकासाचा असमतोल आहे. अनेक सार्वजनिक उपक्रम मोडीत काढले जात आहेत. त्यामुळे बेरोजगारीचा भस्मासुर उसळला आहे," असंम महाराष्ट्राच्या स्थितीसंदर्भात भाष्य करताना म्हटलं आहे.


नक्की वाचा >> RSS कार्यकर्ता ते राज्यपाल... महाराष्ट्रातील BJP नेत्याला लॉटरी; राजभवनात दिसणार गांधी टोपी


मध्यमवर्गीयांकडून कररूपाने पैसा गोळा करून...


"केंद्रीय अर्थसंकल्पात शिक्षणावरील खर्च कमी करण्यात आला. केंद्राकडे रोजगारासाठी धोरणे नाहीत, नवीन उद्योग निर्मितीसाठी दिशा नाही. सामान्य व मध्यमवर्गीयांकडून कररूपाने पैसा गोळा करून मोदी व त्यांचे लोक मस्तीत जगत आहेत व नीती आयोग त्यावर बोलायला तयार नाही," असं ठाकरे गटाने म्हटलं आहे.