मनोज जरांगे यांनी सलाईन काढून फेकलं, काय ठरलं कारण? वाचा...
Maratha Reservation : राज्य सरकारने मंजूर केलेलं मराठा आरक्षण विधेयक नाकारण्याचं कारण नाही, पण ते कोर्टात टिकेल का ही शंका असल्यांच सांगत मनोज जरांगे पाटील यांनी सगेसोयऱ्यांच्या मागणी ठाम असल्याचं सांगितलं आहे.
Maratha Reservation : मराठा आरक्षण विधेयकाचा (Maratha Reservation Bill) प्रस्ताव विधानसभेत एकमताने मंजूर झालंय. मराठा समाजाला कायद्यात टिकणारं आरक्षण मिळेल अशी ग्वाही यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिदेंनी (CM Eknath Shinde) दिलीय. या आरक्षणामुळे ओबीसी समाजावर अन्याय होणार नाही असंही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं. मराठा समाजाला दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता केल्याचं आपल्याला समाधान असल्याचं शिंदेंनी म्हंटलंय.
मनोज जरांगे आंदोलनावर ठाम
मराठा आरक्षण विधेयकावर मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी आक्षेप घेतला आहे. 'मराठा विधेयकाने कल्याण होणार नाही, आम्हाला जे हवंय ते आम्ही मिळवणार, आंदोलनाची घोषणाही उद्या करणार असल्याचं मनोज जरांगे पाटील यांनी सांगितलं. विधेयक नाकारण्याचं कारण नाही, पण ते टिकेल का ही शंका आहे, असं सांगत जरांगे पाटील सगेसोयरेंबाबत निर्णय न घेतल्याने संतापले. त्यांनी हाताचं सलाईन काढून फेकलं. आम्ही ज्यासाठी आंदोलन केलं त्यावर निर्णय घेण्यात आला नाही. आमच्या मागणीची सरकारकडून चेष्टा करण्यात आल्याचं जरांगे पाटील यांनी म्हटलं आहे. आमची मागणीच नव्हती ती मंजूर करुन काय उपयोग, सगेसोयरेंबाबत सरकारने निर्णय घ्यायला हवा होता. मुख्यमंत्र्यांवर कोणाचा दबाव आहे असा सावल जरांगे यांनी विचारला आहे. आता मराठ्यांची शक्ती काय आहे हे सरकारला कळेल असा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला आहे.
सरकारनं मराठा आरक्षण विधेयक एकमताने मंजूर झालं असलं तरी मनोज जरांगे मात्र आंदोलनावर ठाम आहेत. या विधेयकानं मराठा समाजाचं कल्याण होणार नाही आम्हाला आमच्या हक्काचं ओबीसी आरक्षणच द्या, या मागणीवर जरांगे ठाम आहेत. सगेसोय-यांच्या अंमलबजावणीसाठी जरांगे आग्रही आहेत. आपलं आंदोलन सुरूच राहिल अशी घोषणाही त्यांनी केलीय. सरकारचा निषेध म्हणून त्यांनी सलाईनही काढून टाकले. आता पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवण्यासाठी त्यांनी उद्या मराठा बांधवांची अंतरवाली सराटीत बैठकही बोलावलीय.
सहा लाख हरकती
ओबीसी आरक्षणासाठी कुणबी दाखल्यांसदर्भात काढण्यात आलेल्या अधिसूचनेवर तब्बल सहा लाख हरकती नोदवल्या गेल्या आहेत अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलीय. मात्र या सर्व हरकतींची छाननी केल्यानंतरच अधिसूचना काढणार असल्याचं आश्वासन शिंदे यांनी ओबीसी नेत्यांना विधानसभेत केलेल्या निवेदनात दिलंय. दरम्यान, मराठा आरक्षणावरून छगन भुजबळ आणि मनोज जरांगे पुन्हा एकदा आमने सामने आले आहेत. 10 टक्के आरक्षण दिलं तरी जरांगे आंदोलन सुरूच ठेवणार ही दादागिरीची भाषा आहे असा आरोप छगन भुजबळांनी केलाय.