मनोज जरांगेंच्या डेडलाईनला उरले 24 तास, तर सरकार म्हणतंय `धोरण आखलंय, तोरण बांधण्याचं`
मनोज जरांगे पाटलांनी सरकारला आरक्षणासंदर्भात दिलेल्या डेडलाईनला आता अवघे 24 तास उरले आहेत. मागणी पूर्ण झाली नाही तर पुन्हा आमरण उपोषणाचा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला आहे. दुसरीकडे मराठा आरक्षणासाठी बांधिल असल्याची राज्य सरकारने दिलेल्या जाहीरातीवरुन नवा वाद निर्माण झाला आहे.
Marahta Reservation : मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी पुन्हा एकदा उपोषणाचं हत्यार उपसलंय. मराठा आरक्षणासाठी जरांगेंनी दिलेल्या डेडलाईनला 24 तासच बाकी आहेत. 24 ऑक्टोबपर्यंत आरक्षणाचा निर्णय झाला नाही तर 25 तारखेपासून पुन्हा आमरण उपोषण सुरू करेन असा इशारा मनोज जरांगेंनी दिलाय. यावेळी पाणीही घेणार नाही आणि वैद्यकीय मदतही घेणार नाही असही मनोज जरांगेंनी म्हंटलंय. तसच राजकीय नेत्यांना गावात फिरकू दिलं जाणार नाही असा इशाराही त्यांनी दिलाय. कायमस्वरूपी उपचार करण्याऐवजी मलमपट्टी करू नका आम्हाला आरक्षण (Maratha Reservation) द्या, दगाफटका करू नका असा इशाराही जरांगे पाटील यांनी दिला आहे.
आरक्षणाला वेळ लागू शकतो
तर मराठा आरक्षणासाठी वेळ लागू शकतो असं मोठं विधान मंत्री गिरीश महाजन (Girish Mahajan) यांनी केलीय. टिकणारं मराठा आरक्षण मिळवण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. तेव्हा हातघाईवर येऊ नका असा सबुरीचा सल्ला राज्याचे ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजनांनी जरांगे पाटील यांना दिलाय.. मराठा समाजाचे आंदोलन जरांगे पाटील यांनी सरकारला दिलेली मुदत ही पूर्ण होणार असून सरकार यावर सकारात्मक असून मराठ्यांना टिकेल असं आरक्षण देण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचं गिरीश महाजन यांनी म्हटलंय. जरांगे पाटील यांनी सांगितल्या प्रमाणे चाळीस दिवस होत आहे हे खरे आहे, या बाबत शासन अतिशय सकारात्मक आहे, या साठी शासन रात्रंदिवस काम करत आहे. मात्र अजून काहीसा वेळ लागू शकतो, हा विषय अतिशय घाईत करण्या सारखा नाही, हे जर कायद्याच्या चौकटीत टिकवायचा असेल तर नियमानेच ते करावा लागणार आहे, अन्यथा पुन्हा न्यायालयात टिकले नाही असे व्हायला नको, त्यातून निराशा येऊ शकते असं स्पष्टीकरण जरांगेंनी दिलंय.
राज्य सरकारची मराठा आरक्षण जाहीरात
राज्य सरकारने मराठा आरक्षणावरुन पुन्हा एकदा जाहिरात प्रसिद्ध केलीय. मराठा आरक्षणाचं वचन पूर्ण करण्याचं धोरण आखल्याची माहिती या जाहिरातीतून देण्यात आलीय.. मराठा समाजाच्या हक्काचे आणि संविधानाच्या चौकटीत तसंच न्यायालयीन प्रक्रियेत टिकणारं आरक्षण देण्यासाठी सरकार बांधील असल्याचं आश्वासन या जाहिरातीत दिलंय. तर राज्य सरकारने केलेल्या जाहिरातीवरुन संजय राऊतांनी (Sanjay Raut) टीकास्त्र सोडलंय. मराठा तरुण आत्महत्या करतोय. मात्र सरकार जाहिरातीत दंग असल्याची टीका राऊतांनी केलीय. तर सरकारने दिलेल्या EWS जाहिरातीवरून नाना पटोलेंनी सरकारवर निशाणा साधलाय. EWS ची जाहीरात म्हणजे सरकारी पैशांची उधळपट्टी आहे. दहा वर्षात भाजप सरकारने मराठा समाजाचे प्रश्न सोडवले नाहीत, ते आता काय सोडवणार. जाहिरात देवून मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार आहे का...? असा सवाल नाना पटोलेंनी उपस्थित केलाय.
संजय राऊत यांचा गंभीर आरोप
राज्यामध्ये दिवाळीच्या आधी वातावरण बिघडू शकतं असा दावा संजय राऊतांनी केलाय. आरक्षणावरून भुजबळ हुलकावण्या देतायत. सरकारमधले शिंदे गटातील लोक आरक्षणावरून लोकांना भडकवतायत, असा गंभीर आरोप राऊतांनी केलाय. तर आरक्षणावरून महाराष्ट्र अस्थिर असल्याचं सुळेंनी म्हटलंय. त्यासाठी तातडीने विशेष अधिवेशन बोलवण्याची मागणी सुळेंनी केलीय.