मुंबई : Coronavirus कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव पाहता याच पार्श्वभूमीवर देशव्यापी लॉकडाऊनची हाक राज्य आणि केंद्र शासनांकडून देण्यात आली. जवळपास दीड महिन्याहून अधिक काळापासून संपूर्ण देशात लॉकडाऊन लागू करण्यात आलं आहे. परिणामी अनेक व्यवहार ठप्प झाले आहेत. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

लॉकडाऊनच्या याच काळात काही अडचणींचा सामान केल्यानंतर आता विविध राज्यांमध्ये असणाऱ्या स्थलांतरित मजुरांना अखेर त्यांच्या राज्यांमध्ये जाण्याच्या वाटा मोकळ्या झाल्या आहेत. पण, या वाटांवरील प्रवासासाठी या मजुरांना सध्या स्वत:च्या खिशातील पैसे मोजावे लागत आहेत. हीच बाब केंद्रापुढे मांडत या कष्टकरी स्थलांतरित मजुरांना किमान या लॉकडाऊनच्या काळात मोफत प्रवास करु द्यावा अशी विचारणा राज्य शासनांकडून करण्यात येत आहे. 


गेल्या काही दिवसांपासून श्रमिक स्पेशल ट्रेन सोडण्यात येत आहेत. ज्यातून अनेक मजुर हे आपल्या राज्यांच्या दिशेने निघाले आहेत. या प्रवासासाठीच्या तिकीटाचा खर्च ते स्वत: करत आहेत. आतापर्यंत देशभरात अशा ३१ रेल्वे सोडण्यात आल्या. येत्या पंधरा दिवसांमध्ये ही संख्या सहाजिकच आणखी वाढेल. या सर्व परिस्थितीचा आढावा घेत केंद्र सरकार आणि रेल्वे मंत्रालयाने माणुसकीच्या धर्तीवर, या मजुरांची आर्थिक चणचण जाणून घेत सध्याच्या घडीला त्यांच्या तिकीट खर्चाची जबाबदारी घ्यावी, अशी विचारणा राज्य शासनांकडून करण्यात येत आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राजस्थानचे उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यांनी केंद्राकडे ही विचारणा केल्याचं वृत्त 'इंडियन एक्सप्रेस'ने प्रसिद्ध केलं आहे.


रेल्वे बोर्डाच्या अध्यक्षपदी असणाऱ्या व्ही.के. यादव यांनी यावेळी हा अतिशय महत्त्वूपर्ण निर्णय असेल अशी प्रतिक्रिया दिली. 'एकदा हा .प्रवास मोफत करण्याची मुभा दिली तर कोणीही या प्रवासाचा भाग होऊ शकेल. ज्यानंतर स्थानकांवर कोण येत आहे, प्रवास कोण करत आहे याचा हिशोब ठेवण्यातही गोंधळ उडेल. स्थलांतरित मजुर आणि विद्यार्थ्यांना रितसर स्क्रीनिंगनंतरच हा प्रवास करण्याची परवानगी आहे. सर्वसामान्य प्रवाशांसाठी ही रेल्वे सुविधा नाही. त्यामुळेच आम्ही अगदी किरकोळ तिकीट दर आकारत आहोत', अशी माहिती यादव यांनी 'इंडियन एक्सप्रेस'शी संवाद साधताना दिली. 


या परिस्थितीविषयी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणतात.... 


स्थलांतरित मजुर आता बऱ्याच दिवसांनंतर आपल्या घरी, आपल्या राज्यांमध्ये परतत आहेत. त्यातच आता त्यांची एकंदर आर्थिक परिस्थिती पाहता रेल्वेने त्यांच्याकडून माणुसकीच्या नात्याने तिकीट भाडं आकारु नये, असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले. 


दरम्यान, राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी तिकीटदराची रक्कम रेल्वेला दिल्याचं स्पष्ट केलं. केंद्रानेच याबाबातचा निर्णय घेऊन रेल्वे मंत्रालयाला श्रमिक रेल्वे सेवेसाठी तिकीच भाडं न आकारण्याची विचारणा करायला हवी. तेव्हाच ही प्रक्रिया अधिक सोपी होईल, शिवाय मजुरांच्या प्रवासाचा खर्च नेमका कोणी भरणं अपेक्षित आहे याविषयी स्पष्टता येईल, असं मत त्यांनी मांडलं. 


 


आपल्या राज्यामध्ये परतण्यासाठी सुरु करण्यात आलेल्या या प्रवासामध्ये इतर कोणत्याही कारणांनी परराज्यांमध्ये असणाऱ्या आणि या क्षणाला स्वत:च्या राज्यात परतू इच्छिणाऱ्या नागरिकांना सहभागी होता येणार नसल्याची बाबही एका पत्रकातून स्पष्ट करण्यात आली.