Warning To Chhagan Bhujbal: अजित पवार गटामधील राजकीय घडामोडीमुळे मागील काही आठवड्यांपासून चर्चेत असलेले राज्यातील मंत्री छगन भुजबळ आता वेगळ्याच प्रकरणामुळे चर्चेचा विषय ठरत आहेत. कलिना येथील मध्यवर्ती ग्रंथालय भूखंड गैरव्यवहार प्रकरणामध्ये मुंबई सत्र न्यायालयाने भुजबळांना तंबी दिली आहे. सुनावणीला हजर न राहिल्यास वॉरंट जारी करावे लागेल, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. शिखर बँक घोटाळा प्रकरणीच्या क्लोजर रिपोर्टला अण्णा हजारे विरोध करणार असल्याने अजित पवार अडचणीत येणार अशी चर्चा असतानाच आता भुजबळांसंदर्भातही जुन्या प्रकरणामुळे अडचणी वाढणार असल्याचं बोललं जात आहे.


काय अर्ज करण्यात आलेला?


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

कलिना येथील राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालय उभारणीच्या गैरव्यवहार प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान मुंबई सत्र न्यायालयाने शुक्रवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारमध्ये कॅबिनेट मंत्री असलेल्या छगन भुजबळ यांना चांगलाच हिसका दाखवला आहे. भुजबळ यांच्या वकिलांनी सुनावणी पुढे ढकलण्यासाठी अर्ज केला होता. मात्र हा अर्ज न्यायालयाने फेटाळला आहे. तसेच पुढील सुनावणीला हजर राहा अन्यथा वॉरंट काढले जाईल, अशी तंबी विशेष सत्र न्यायलयाने दिली. न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी भुजबळ यांना ही तंबी दिली आहे. 


न्यायालयाने व्यक्त केला संताप


छगन भुजबळ हे राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री होते त्यावेळी राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालय उभारणीच्या कंत्राटात गैरव्यवहार झाल्याचे उघडकीस आले होते. याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) भुजबळ यांच्यासह सहा जणांवर आरोपपत्र दाखल केले होते. या गैरव्यवहाराचा खटला विशेष सत्र न्यायाधीश राहुल रोकडे यांच्यापुढे सुरू आहे. शुक्रवारी मुख्य आरोपी असलेले छगन भुजबळ गैरहजर राहिले होते. त्यांच्यातर्फे वकील सुदर्शन खवासे यांनी एका दिवसाची सूट मागतानाच सुनावणी पुढे ढकलण्यासाठी अर्ज केला होता. मात्र ही विनंती पाहून न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. आपल्याला आधीच पुरेशा संधी दिल्या आहेत, असं न्यायालयाने भुजबळांनी मागितलेल्या सवलतीवर प्रतिक्रिया देताना म्हटलं. 


पुढील सुनावणी कधी?


तसेच, तुम्ही अनेक तारखांना गैरहजर राहिला आहात. पुढील सुनावणीला हजर राहा, अन्यथा वॉरंट बजावले जाईल, असा तोंडी इशारा देत न्यायालयाने छगन भुजबळ यांचा सुनावणी पुढे ढकलण्यासंबंधी अर्ज फेटाळला आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 28 जून रोजी होणार आहे. न्यायालयाच्या निर्देशानंतर भुजबळ यांना या सुनावणीसाठी हजर राहावे लागणार आहे.


नेमकं प्रकरण काय?


ज्या प्रकरणामध्ये भुजबळांना ही तंबी देण्यात आली आहे ते प्रकरण 2009 चं आहे. 1986 साली मुंबई विद्यापीठाने कलिना येथील आपली 4 एकर जागा राज्य सरकारला मध्यवर्ती ग्रंथालय बांधण्यासाठी देण्यात आली होती. 2009 मध्ये तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांच्या मंजुरीने 2 एकर जागेवर ग्रंथालय आणि उर्वरित जागेवर रहिवासी व व्यावसायिक संकुल बांधण्यासाठी टेंडर मागवण्यात आली होती. जुलै 2009 मध्ये हे कंत्राट 'इंडिया बुल्स' या कंपनीला देण्यात आलं. हे कंत्राट देताना मोठय़ा प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. आरोपींमध्ये भुजबळ यांच्यासह सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.


भुजबळांच्या नाराजीची चर्चा


दरम्यान, काल नाशिकमध्ये महायुतीच्या बैठकीला मंत्री छगन भुजबळ अनुपस्थित होते यावर छगन भुजबळ हे नाराज असल्याच्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत. महायुतीच्या बैठकीनंतर शिक्षक मतदार संघामध्ये महायुतीचे उमेदवार किशोर दराडे असल्याची माहिती मंत्री दादा भुसे यांनी शनिवारी दिली होती. मात्र दुसरीकडे अजित पवार गटानेही आपला वेगळा उमेदवार जाहीर केल्याने संभ्रम निर्माण झाला आहे. अजित पवार गटाने उमेदवार जाहीर केला आहे. त्यामुळे महायुतीने दोन उमेदवार झाले आहेत. अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीने देखील महेंद्र भावसार यांनी उमेदवारी दिली आहे. मंत्री छगन भुजबळ हे यांनी आमच्या पक्षाने भावसार यांना उमेदवारी दिल्याची मला माहिती आहे असे सांगितले.