पराग ढोबळे, झी मीडिया, नागपूर: देशात भारत सरकारच्या अखत्यारीत असलेली सर्व वाहने (Central Government vehicles) यानंतर पंधरा वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर रस्त्यावर धावणार नाही. ती सर्व वाहने स्क्रॅप केली जाणार असा महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी (Central Minister Nitin Gadkari) यांच्या विभागाने घेतल्याचं सांगितलं. ते नागपुरात ऍग्रोव्हिजन 2022 च्या उदघाटन कार्यक्रमात बोलत होते. यावेळी मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंग चौहान (Madhyapradesh Prime Minister Shivrajsingh Chauhan) उपस्थित होते. त्यांनीही शरद पवार यांना टोला मारत मध्यप्रदेश आज गहू उत्पादनात पंजाबला मागे टाकण्याचं कारण बोलून दाखवला. (nagpur news central minister nitin gadkari says government vehicles will be scrapped after 15 years)


केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचा निर्णय 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

पेट्रोल डिझेल (Petrol) हें विदर्भातून काय तर देशापासून हद्दपार करण्याचा विचार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांनी हिमतीने निर्णय घेण्याचा आग्रह केला. कालच त्या निर्णयावर स्वाक्षरी केली. त्या निर्णयामुळे भारत सरकार किंवा सरकारच्या उपक्रमातील 15 वर्षांनंतर सर्व वाहनांना स्क्रॅप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही वाहने 15 वर्षपूर्ण केल्यानंतर रस्त्यावर धावणार नाहीत हीच नीती इतर राज्यांनी अवलंबत त्यांच्या सरकारच्या अखत्यारीत येणाऱ्या सर्व ट्रक बसेस 15 वर्ष पूर्ण केलेले स्क्रॅप करावे असे आवाहन केले. प्रत्येक जिल्ह्यात एक दोन स्क्रॅप युनिट (scrap unit) खुले करतील यातून रोजगार मिळेल आणि प्रदूषण (pollution) कमी होईल. यातून फ्लेक्स आणि इलेक्ट्रिक वाहन घेण्याचं अवाहन करत पर्यावरण रक्षणाचा संदेश दिला. शेतकऱ्यांनी सुद्धा वाहतुकीसाठी इलेक्ट्रॉनिक वाहनाचा (electric vehicles) उपयोग करून खर्च कमी करावा असे आवाहन केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी यावेळी केलेत. 


हेही वाचा - पत्नीकडे पाहू नको बोलल्याचा राग मनात धरत तो थेट घरात शिरला अन्... थराराक घटना


मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंग चौहान काय म्हणाले? 


तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने हे शक्य होत चालले आहे. दिल्लीत श्वास घेता येत नव्हता पण आज पराटीच्या वेस्टपासून बायोफ्युल (Biofuel) मिळत आहे. इलेक्ट्रिक वाहनाचा फायदा होत आहे. डिझेल आणि पेट्रोल गाड्या रस्त्यावरून हद्दपार होत आहेत. त्यामुळे येणार पिढी साठी ही पृथ्वीवर राहण्याजोगी होत आहे. पर्यावरण पूरक इंधनामुळे मोठा बदल आज पाहायला मिळत असल्याचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान म्हणाले आहेत. 2005 मुख्यमंत्री झालो त्यानंतर 2006 मध्ये शरद पवार (Sharad Pawar) केंद्रीय कृषीमंत्री असताना त्यांना भेटायला गेलो. त्यावेळी रेशन धान्यांचा कोटा वाढवून द्या अशी मागणी केली. त्यावेळी शरद पवार यांनी उत्पादन हरियाणा आणि पंजाब करतात मग मी तुम्हाला गहू कसा देऊ असे म्हटले होते. 


हेही वाचा - Inspirational Story: गडचिरोलीच्या सुपुत्राची अभिमानास्पद कामगिरी, डॉ. भास्कर हलामी यांची अमेरिकेत वरिष्ठ वैज्ञानिक म्हणून नियुक्ती


त्यावेळेस मी त्यांना म्हटलं तर आज मी तुम्हाला मागायला आलो यानंतर मी पुन्हा एकदा येणार त्यावेळेस मध्य प्रदेशचे भांडार हे अन्नधान्याने भरलेले असेल असे महटले. त्यानंतर कृषी उत्पादन वाढवले, नीती बनवली, उतपादन खर्च कमी केले, योग्य भाव दिला, नुकसान भरपाई देणे, आणि नवीन तंत्रज्ञानचा वावर करण्याचे धोरण राबवले होते परंपरागत शेती सोडून दिले, सिंचन वाढवले, भूमी वाढवली, 7 लाख हेक्टर जमीन होती, आज 45 लाख हॅकट्टलर जमीन आहे. 2026 पर्यंत यात वाढ करून 65 लाख हेक्टर करण्याचं संकल्प आहे. आज गहू उत्पादनात पंजाव आणि हरियाणा मागे टाकले हा यशस्वी प्लॅन मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान यांनी बोलून दाखवला.