सरकारी कर्मचाऱ्यांचे काम उद्यापासून बंद; जुन्या पेन्शन योजनेसाठी बेमुदत संप
Old Pension Scheme : जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचाऱ्यांनी संपाचे हत्यार उपसलं आहे. 14 डिसेंबरपासून सरकारी कर्मचारी बेमुदत संपावर जाणार आहेत.
Old Pension Scheme : जुन्या पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्याच्या मागणीसाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून नागपुरात आंदोलन सुरु आहे. 1982 मध्ये शासनाने सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांना पेन्शन योजना लागू केली होतीय मात्र महाराष्ट्र शासनाने ही पेन्शन योजना बंद करून शासकीय कर्मचाऱ्यांवर अन्याय केल्याचा आरोप केला जात आहे. ही पेन्शन योजना सर्वात शासकीय विभागातील कर्मचाऱ्यांना पूर्ववत सुरू करण्यासाठी नागपुरात महामोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. आता जर मागणी मान्य न झाल्यास 14 डिसेंबरपासून सरकारी कर्मचारी बेमुदत संपावर जाणार आहेत.
जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्यात यावी, या मागणीसाठी राज्य सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीने 14 तारखेपासून बेमुदत संपाची हाक देण्यात आली आहे. या संपात 17 लाख कर्मचारी सहभागी होणार आहेत. जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी कर्मचारी संघाच्या वतीने मंगळवारी विधानभवनावर मोर्चाही काढण्यात आला होता. सरकारने जुनी पेन्शन लागू केली नाही तर 14 डिसेंबरपासून सरकारी- निमसरकारी कर्मचारी काम बंद करतील, असा इशारा आमदार किरण सरनाईक यांनी दिला आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या या मागणीबाबत सरकार सकारात्मक असून येत्या निवडणुकीपूर्वी निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधिमंडळात दिले होते. मात्र कर्मचाऱ्यांचे या आश्वासनावर समाधान झालं आहे. राज्याचे सरकारी निमसरकारी, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी हे वेतन-भत्ते आणि सेवानियम याबाबतीत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्याही मागे आहेत. कामाचे स्वरूप समान आल्यामुळे केंद्रासारख्याच वेतन-भत्ते-सेवाशर्ती असाव्यात असा आग्रह सरकारी कर्मचाऱ्यांनी धरला आहे. मात्र आता मागणी मान्य न झाल्यास बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे.
"जुन्या पेन्शनसंदर्भात 2020 मध्ये सभागृहात प्रश्न मांडला होता. तेव्हापासून या विषयावर सातत्याने सरकारकडे पाठपुरावा करत आलो. आज यासंदर्भात विधानभवनावर सरकारी-निमसरकारी कर्मचारी मोर्चा घेऊन आले आहेत. याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी तीनसदस्यीय समिती नेमली होती. समितीचा अहवाल 20 नोव्हेंबरला आला. पण, तो अहवाल सरकारने जाहीर केलेला नाही. सरकारने जुनी पेन्शन लागू न केल्यास 14 डिसेंबरपासून सरकारी- निमसरकारी कर्मचारी कामबंद आंदोलन करणार आहेत. त्यामुळे अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी सरकारने सकारात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे," असे आमदार किरण सरनाईक यांनी म्हटलं आहे.
दरम्यान, जुन्या पेन्शन योजनेसाठी आंदोलन करत संपावर जाण्याचे घोषित केल्यानंतर सरकारच्या वतीने आज महत्त्वाची बैठक पार पडणार आहे. त्यामुळे या बैठकीत संपाविषयी काय तोडगा निघतो हे देखील पाहणं गरजेचं असणार आहे.