प्रविण दाभोळकर, झी मीडिया, मुंबई : सजीवसृष्टीतील प्रत्येकाला स्वत:चे असे एक अस्तित्व आणि महत्त्व आहे. निसर्गनिर्मित प्रत्येक घटक हा एकमेकांवर अवलंबून आहे. त्यामुळे ही साखळी जर ढासळली तर त्याचा परिणाम निसर्गावर होत असतो. झाडांची संख्या घटल्याचा परिणाम कमी आणि अनियमित पावसाने आपल्याला दाखवून दिलाय. त्यामुळे निसर्गाचा समतोल तसेच त्याची निगा राखणे हे आपले कर्तव्य आहे. याच जाणिवेतून आंघोळीची गोळी ही संस्था प्रेम, बंधुभाव, त्याग आणि बचत या तत्वांवर काम करते. त्यांच्या खिळेमुक्त झाडं या सामाजिक चळवळीत रुपांतर झाले असून आतापर्यंत २,३०० झाडांना ६,१०० खिळ्यांपासून मुक्त करण्यात आले आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING


खिळेमुक्त झाडांची गरज का ?



सध्या जंगल आणि मनुष्यांचे भांडण सुरु आहे. एखादे झाडं पडलं तर झाडाला शत्रु मानलं जात पण प्रत्यक्षात आपणचं त्याला जबाबदार असतो हे विसरतो. झाडांनाही भावना असतात हे डॉ. जगदीश चंद्र बोस यांनी आपल्या संशोधनात समोर आणले आहे. वनस्पतींचेही स्थलांतर होत असते हे पर्यावरणतज्ञांनी पटवून दिले आहे. असे असताना झाडे देखील जीवसृष्टीचा भाग आहेत हे माणसांच्या मनात ठासणे गरजेचे आहे.



प्रत्येक सजीवाला भावना असतात. आपल्याला कोणी दगड मारला किंवा खरचटलं तर खूप वेदना होतात. इजा झालेल्या ठिकाणाहुन रक्त बाहेर पडल्यास आणखी जळजळ होते. वनस्पतींचं दुखणंही यापेक्षा वेगळं नसतं. पण मनुष्यातर्फे रस्त्यांवरील झांडावर सर्रास खिळे ठोकून त्यावर बॅनर लावले जातात. झाडांवरून लाईट्स फिरवल्या जातत. सुशोभिकरणाच्या नावाखाली झाडांना इजा पोहोचवली जाते. झाडे ही माणसांप्रमाणे ती बोलू शकत नाहीत. त्यामुळे झाडांवर खिळे ठोकण्याचे प्रमाण दिवसागणिक वाढतच चालले आहे. हा प्रकार थांबावा या जाणिवेतून 'अंघोळीची गोळी'ने 'खिळेमुक्त झाड' करण्याचा संकल्प हाती घेतलाय.



या संस्थेचे स्वयंसेवक रस्त्याने दिसतील त्या झाडांना खिळेमुक्त करत असतात. मनुष्य आणि झाडांमधील अंतर कमी करुन या संदर्भातील कायद्यांची जनजागृती संस्थेतर्फे केली जाते. माधव पाटील यांनी पुण्यात मार्च २०१८ ला खिळेमुक्त झाडं या संकल्पनेची सुरुवात केली. त्यानंतर दुसऱ्या महिन्यात म्हणजे १ एप्रिल २०१८ ला मुंबईतही हे अभियान सुरु झाले. सध्या मुंबईत तुषार वारंग तर ठाण्यात अविनाश पाटील हे तरुण जिल्हा समन्वयक म्हणून जबाबदारी पाहत आहेत. खिळेमुक्त झाडांसंदर्भात महापालिकेसोबत पत्रव्यवहार करणे आणि त्यांच्याकडून कारवाई करुन घेणे असे काम सुरु असते. हे अभियान महाराष्ट्रातील ३६ पैकी १५ ते २० जिल्ह्यात पसरले आहे.