GST Scam: नाशिकमध्ये सर्वात मोठा जीएसटी घोटाळा उघडकीस आला आहे. या घोटाळ्याच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष विक्री न करता जीएसटीची बनावट बिले देत केंद्र शासनाची 28 कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा प्रकार उघड झाला आहे. याप्रकरणी संशयित व्यापारी वसीउल्ला चौधरी याची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली आहे. तसेच या गुन्ह्याची व्याप्ती वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. 2 वर्षांपुर्वी असाच एक प्रकार समोर आला होता. त्यामध्ये बनावट बिलांच्या माध्यमातून शासनाची फसवणूक करण्यात आली होती. 


कसा चालायचा प्रकार?


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

आरोपींकडून कोणत्याही वस्तूची प्रत्यक्ष विक्री करण्यात येत नसे. कोणत्याही प्रकारचे रजिस्ट्रेशन न करता देण्यात आलेल्या बिलांवर टॅक्स इनपुट क्रेडिट (कर माफीचा फायदा) घेतला जात असे. यातून कोट्यवधीचा नफा कमावला जात असे. शासनाची दिशाभूल होत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर हा प्रकार उघड झाला आहे. 


जीएसटी कायद्याचे उल्लंघन 


या प्रकारामध्ये प्रत्यक्ष वस्तू न विकता सीजीएसटी कायदा 2017 मधील तरतुदींचे उल्लंघन केले जात होते. यातून सुमारे 27 कोटी रुपयांचे इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळवल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे केंद्रीय जीएसटी विभाग आणि सेंट्रल एक्साईज यांच्या संयुक्त विद्यमाने ही कारवाई करण्यात आली. 


नाशिकच्या अँटी इव्हेशन विंगची कारवाई 


नाशिकच्या अँटी इव्हेशन विंगची कारवाई च्या अधिकाऱ्यांनी संशयिताशी संबंधित अथर्व ट्रेडर्स आणि वसीउल्ला रहेमतुल्ला चौधरी यांच्याशी संबंधित इतर व्यक्तींच्या स्थानांची झडती घेतली. त्यात महत्त्वपूर्ण दस्तऐवज हाती लागल्याने चौधरी यांच्यावर 27.81 कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करून न्यायालयात हजर करण्यात आले.


गुन्हेगारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी एआयची मदत 


सापडलेल्या बिलांच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली असून, विभागातील नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदुरबार आणि अहमदनगर या जिल्ह्यांत याची व्याप्ती असल्याची शक्यता तपास पथकातील अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे. विशेष बाब म्हणजे अँटी इव्हेशन शाखेने एआयची मदत घेतली. एआयच्या सापळ्यात या फसव्या बिलांपैकी एक बिल आले आणि तपास सुरू झाला. 
या प्रकारात बिलाचा क्रमांक टाकल्यानंतर त्यातून त्यासंदर्भात व्यवहारांची माहिती उघड होते. त्यातील एका बिलावर दाखविलेला नोंदणी क्रमांक बनावट असल्याचे, तसेच दाखविण्यात आलेला कर भरला न गेल्याचे दिसल्यानंतर त्याबाबत तपास सुरू झाला आणि हा घोटाळा उघड झाला.


आरोपीला न्यायालयीन कोठडी 


केंद्रीय जीएसटी विभाग आणि उत्पादन शुल्क विभागातर्फे सहा महिन्यांपासून सुरू असलेला बनावट पावत्यांच्या चौकशीचा प्रवास नाशिकपर्यंत पोहोचल्याने चौकशी सुरू झाली. चौकशीत संशयिताने कोणत्याही प्रकारच्या मालाची विक्री न करता बिले दिल्याचे निष्पन्न झाल्याने चौधरी यास अटक करण्यात आली. 8 रोजी त्यास न्यायालयात केले असता पुढील तपासासाठी 20 सप्टेंबरपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली.