गिरीश महाजनांची बैठक निष्फळ, लाल वादळ मुंबईत धडकणारच

मुंबई : नाशिकमध्ये किसान सभेच्या शिष्टमंडळ आणि पालकमंत्री गिरीश महाजनांची बैठक निष्फळ ठरली आहे. कुठल्याही प्रकारचा तोडगा निघू न शकल्याने किसान सभा मोर्चा काढण्यावर ठाम आहेत. सकाळी नऊ वाजता किसान सभेचा मोर्चा निघणार आहे. राज्य सरकारने आश्वासन देऊनही मागण्या पूर्ण न केल्यामुळे राज्यातील शेतकरी पुन्हा एकदा एकटवले आहेत. किसान सभेच्या नेतृत्वाखाली गुरुवारी हजारो शेतकरी मुंबईच्या दिशेने कूच करण्याच्या तयारीत आहेत. मात्र, पोलिसांनी वाहतूक कोंडीचे कारण देत किसान सभेच्या मोर्चाला परवानगी नाकारली आहे. तसेच आंदोलनाचे आयोजक अजित नवले यांच्यासह अनेक नेत्यांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. त्यामुळे गुरुवारी पोलीस आणि मोर्चेकऱ्यांमध्ये संघर्ष होण्याची शक्यता आहे.

मार्ग निघाल्याचा दावा 

जोपर्यंत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे लेखी हमीपत्र देणार नाही तोपर्यंत लाँग मार्च सुरूच राहणार असल्याचं जेपी गावित यांनी म्हटलंय. त्यामुळे नाशिकच्या गोदाकाठावरून घोंगावणारे लाल वादळ मुंबईच्या अरबी समुद्रात जाऊन धडकणार आहे हे निश्चित झालंय. दरम्यान मोर्चावर मार्ग निघाल्याचा दावा पालकमंत्री गिरीश महाजनांनी केलाय.

सरकार अडचणीत 

राज्याच्या विविध भागातून शेतकरी या मोर्चासाठी नाशिकमध्ये दाखल झाले आहेत. येथील मुंबई नाका परिसरात गुरुवारी हे शेतकरी एकत्र जमणार आहेत. येथून हा मोर्चा मुंबईच्या दिशेने कूच करेल. मात्र, पोलिसांनी मोर्चेकऱ्यांना मुंबई-आग्रा महामार्ग अडवू नये, असे आवाहन केले आहे. या मोर्चामुळे निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सरकार अडचणीत येऊ शकते. त्यामुळे सरकार या मोर्चाला परवानगी नाकारत असल्याचा आरोप अजित नवले यांनी केला.

दरम्यान, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी किसान सभेच्या नेत्यांशी चर्चा करून मार्ग काढणार असल्याचे सांगितले. मात्र, किसान सभेने मोर्चा काढू नये, असे आवाहन महाजन यांनी केले. तर सरकारने मागण्या केल्याशिवाय माघार घेणार नसल्याचा निर्धार आमदार जे.पी. गावित यांनी व्यक्त केला. पोलिसांनी बळाचा वापर केला तरी आंदोलन सुरूच ठेवणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. यापूर्वी जवळपास ५० हजाराहून अधिक शेतकऱ्यांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी नाशिकहून पायी येत मुंबई गाठली होती. शेतकऱ्यांच्या या ऐतिहासिक मोर्चाची सरकारला दखल घ्यावी लागली होती. त्यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आंदोलकांच्या मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, यापैकी काही मागण्या अजूनही पूर्ण झालेल्या नाहीत.