नवी मुंबई विमानतळ कामाला गती, या कंपनीला मिळाले काम
उलवे येथे उभारण्यात येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे काम मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्टस् कंपनीला देण्यात आलेय. त्यांची सर्वात जास्त बोली असणारी निविदा स्विकारण्यात आलेय.
नवी मुंबई : उलवे येथे उभारण्यात येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे काम मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्टस् कंपनीला देण्यात आलेय. त्यांची सर्वात जास्त बोली असणारी निविदा स्विकारण्यात आलेय.
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाचे काम सर्वाधिक बोली लावणाऱ्या मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट कंपनीस देण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे विमानतळाच्या कामाला आता गती मिळणार असून डिसेंबर 2019 पर्यंत तो कार्यान्वित होणे अपेक्षित आहे.
या प्रकल्पासाठी नोडल एजन्सी म्हणून सिडको काम पाहत आहे. नवी मुंबई येथे 1160 हेक्टर क्षेत्रावर सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी तत्त्वाने (पीपीपी) ग्रीनफिल्ड आंतरराष्ट्रीय विमानतळ विकसित करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर द्विटप्पा स्पर्धात्मक पद्धतीने बोली प्रक्रिया राबविण्यात आली होती.
या निविदा प्रक्रियेमध्ये जीएमआर एअरपोर्ट्स, व्हॉल्युप्टास डेव्हलपर्स (हिरानंदानी ग्रुप) व झुरीच एअरपोर्ट इंटरनॅशनल एजी (व्यापारी संघ), एमआयए इन्फ्रास्टक्चर (व्हिन्सी एअरपोर्ट व टाटा रिअल्टी यांचा समन्याय सहभाग असलेली कंपनी) आणि मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट यांनी सहभाग घेतला होता.
याबाबत तपशीलवार मुल्यांकनाच्या आधारे प्रकल्प सनियंत्रण आणि अंमलबजावणी समितीने चार अर्जदारांपैकी उच्चतम अधिमूल्य प्रस्ताव देणाऱ्या मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट प्रा.लि. या कंपनीची सवलतधारक म्हणून निवड करण्यास शिफारस केली आहे. त्यास आजच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
सुरक्षा बाबींची पूर्तता करणाऱ्या आणि प्रकल्पाच्या 12.6 टक्के महसुलाचा समभाग सिडकोला देणाऱ्या मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट कंपनीची निवड करण्यात आल्याने सिडकोला एकूण वार्षिक उत्पन्नाच्या 12.6 टक्के महसुली समभाग आणि 26 टक्के प्राधिकरण समभाग मिळणार आहेत.
तसेच सवलतधारक शुल्कापोटी 5 हजार कोटी आणि पूर्व कार्यान्वयन शुल्क म्हणून 110 कोटी रुपये देखील सिडकोला प्राप्त होणार आहेत. त्याचप्रमाणे सवलतीच्या कर्जाची परतफेड करताना विकासकाच्या नेमणुकीच्या दिनांकापासून 11 वर्षानंतर पूर्वविकास कामांपोटी 3 हजार 420 कोटी रुपये सिडकोला विकासकाकडून दिले जाणार आहेत. या माध्यमातून राज्यात अत्याधुनिक असे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे विमानतळ उभारले जाणार असून राज्य शासनावर कोणताही वित्तीय भार पडणार नाही.