नगराध्यक्षांना विशेष अधिकार देण्यासाठी सरकारचे पाऊल

मुंबई : नगराध्यक्ष यांना थेट जनतेमधून निवडुन आणण्याचा निर्णय यशस्वी झाल्यानंतर आता या नगराध्यक्षांना विशेष अधिकार तसंच त्यांचे संरक्षण करण्याबाबात राज्य सरकारने पाऊल उचलले आहे.

कायद्यातील विशिष्ठ तरतुदीत बदल 

नगरपालिका अध्यक्षांच्या अधिकारासंदर्भात कायद्यातील विशिष्ठ तरतुदीत बदल करण्यास मंत्रिमंडळात मान्यता देण्यात आली आहे. थेट निवडून आलेल्या नगराध्यक्षांना पहिली अडीच वर्ष अविश्वास ठरावानं यापुढे हटवता येणार नाही. त्यानंतर कुणावर भ्रष्टाचाराचे किंवा तत्सम कुठलेही आरोप झाले, तर त्यांना हटवण्याचा अधिकार राज्यसरकारनं स्वतःकडे ठेवलाय. 

नगराध्यक्षांच्या खुर्चीला अभय

त्यासाठी आधी नगरपरिषद सदस्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत महिन्याभराच्या चौकशी करण्यात येईल. त्यानंतर राज्यसरकार नगराध्यक्षांवर कारवाईचा विचार करणार आहे. त्यामुळे आता नगराध्यक्षांच्या खुर्चीला अभय मिळालं आहे.