Maharashtra News : राज्यातील अकृषी विद्यापीठ शिक्षकेतर कर्मचारी फेब्रुवारीपासून बेमुदत संपावर

Universities non-teaching staff strike : महाराष्ट्र राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठे आणि संलग्नित महाविद्यालयातील शिक्षकेतर कर्मचारी आपल्या विविध मागण्यासाठी दि. 2 फेब्रुवारीपासून बेमुदत संपावर जाणार आहेत. ( non-teaching staff strike News) अनेक प्रलंबित प्रश्न उच्च आणि तंत्र शिक्षण मंत्रालयाच्या स्तरावर गेल्या तीन वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. अनेकदा निवेदने, भेटी, बैठका आणि आंदोलन होऊनसुद्धा शासनाकडून कोणतेही दखल घेतली जात नसल्याने, विद्यापीठ आणि महाविद्यालयीन कर्मचारी संयुक्त कृती समितीच्यावतीने बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. (Maharashtra News in Marathi)

तसेच यापुढे विद्यापीठे आणि महाविद्यालयीन स्तरावर होणाऱ्या सर्व परीक्षांच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकण्यात येणार असल्याचा इशारा देखील देण्यात आला आहे.  
विद्यापीठ आणि  महाविद्यालयीन कर्मचारी संयुक्त कृती समितीच्यावतीने देण्यात आलेल्या निवेदनानुसार, कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन, सातव्या आयोगाप्रमाणे वेतन, आश्वासित प्रगती योजनायासह विविध मागण्यांसाठी संप करण्यात येणार आहे.  याबाबतचे निवेदन औरंगाबादच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू व कुलसचिवांना देण्यात आल्याची माहिती राज्य उपाध्यक्ष डॉ. कैलास पाथ्रीकर यांनी दिली आहे.

ग्रंथपाल भरतीचे सरकारचे आश्वासन हवेत विरले!

दरम्यान, ग्रंथपाल आणि शारीरिक शिक्षण संचालक पदांच्या भरतीचे आश्वासन हवेतच विरले आहे. जानेवारी महिन्यात निर्णय घेऊ अशी उच्च शिक्षण मंत्र्यांनी नागपूर अधिवेशनात घोषणा केली होती. अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयातील अत्यंत महत्वाचे आणि एकाकी असेले प्राध्यापक संवर्गातील ग्रंथपाल व शारीरिक शिक्षण संचालक पदांची भरती प्रक्रिया रेंगाळली आहे. यासंदर्भात नुकतेच नागपूर येथे पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनात जानेवारी महिन्यात निर्णय घेऊ अशी उच्च शिक्षण मंत्र्यांनी घोषणा केली होती. मात्र जानेवारी महिना संपत आला तरी पदभरती अद्याप सुरु केली नसल्याने पात्रताधारकांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे.

राज्यात सध्या ग्रंथपाल व शारीरिक शिक्षण संचालक कांची जवळपास 300 पदे रिक्त आहेत. विविध विभागात शासन 72 हजार पदांची भरती करण्याची घोषण करीत आहे मग महाविद्यालयातील महत्वाची आमची फक्त 300  पदे का भरली जात नाहीत. पुणे विद्यापीठात संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत उच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी ग्रंथपाल व शारीरिक शिक्षण संचालक या दोन्ही पादांवर अन्याय झाल्याचे जाहीर काबुल केले होते. तात्काळ पदभरतीचा शासन निर्णय काढून आम्हाला दिलास द्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य ग्रंथपाल महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. रवींद्र भताने यांनी केली आहे.  

3 नोव्हेंबर 2018 रोजी युती सरकारने अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयातील विविध पदांच्या भरतीचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला. मात्र कोविड संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर या पदभरतीवर निर्बंध लादण्यात आले.12 नोव्हेंबर 2021 रोजी राज्य शासनाने पदभरतीचा शासन निर्णय काढत 3 नोव्हेंबर 2018  शासन निर्णयातील उर्वरित 2088 प्राध्यापकांच्या भरतीला हिरवा कंदील दाखवला. मात्र  3 नोव्हेंबर 2018  रोजीच्या शासन निर्णयातील ग्रंथपालांची 163 व शारीरिक शिक्षण संचालकांची 139 पदांचासमावेश करण्यात आलेला नाही,  डॉ. रवींद्र भताने यांनी सांगितले.