सावजी हॉटेल्स आणि ढाब्यांवरही आता दारूविक्री, उत्पादन शुल्क विभागाचे नवे धोरण

जितेंद्र शिंगाडे, झी मीडिया, नागपूर : नागपुरात नजीकच्या काळात दारूचा महापूर येण्याची शक्यता आहे. कारण नागपूर जिल्ह्यातील खाद्यसंस्कृतीचा एक अविभाज्य ठेवा समजल्या जाणाऱ्या सावजी हॉटेल्स, रेस्टारंट आणि ढाब्यामध्ये दारूची परवानगी देण्याचे धोरण राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने अवलंबिले आहे. असे असले तरी या सावजी हॉटेल्समध्ये जेवणासाठी जाणारे खवय्ये आणि सामान्य नागपूरकरांचा या धोरणाला विरोध आहे. 

नागपूर म्हटले की येथील संत्री ज्याप्रमाणे प्रसिद्ध आहेत तसेच इथले सावजी जेवण देखील प्रसिद्ध आहे. वेज-नॉन वेज प्रकारात झणझणीत जेवण हा सावजी खाद्यापदार्थांचे वेगळेपण असते. मात्र आता याच सावजी हॉटेल्स -ढाब्यामध्ये दारू विक्री करण्याची परवानगी उत्पादन शुल्क विभागाने दिली आहे. उत्पादन शुल्क विभागाच्या या धोरणामुळे एकट्या नागपूर जिल्ह्यातच १५० नवीन बारचे (परमिट रूम) चे परवानगीचे अर्ज उत्पादन शुल्क विभागाला प्राप्त झाले आहेत... नोवेंबर २०१८ पासून सावजी हॉटेल्स, ढाबे येथे अवैधरीत्या दारू पिणाऱ्यांवर उत्पादन शुल्क विभागाने कारवाईला सुरवात केली होती.

नागपूर जिल्ह्यात गेल्या सहा महिन्यात ७५ ठिकाणी धाडी टाकून १४१ मद्यपींवर कारवाई करण्यात आली. ज्यानंतर काही सावजी हॉटेल्स आणि धाबेवाल्यांनी परमिट रूमची मागणी केली होती. अवैध दारू विक्रीमुळे राज्याचा महसूल बुडत असून अवैध दारूविक्रीला आळा बसावा म्हणून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे उत्पादन शुल्क विभागाचे म्हणणे आहे तर सरकारच्या या निर्णयाला आता सावजी हॉटेल्समध्ये जेवणासाठी जाणाऱ्यांचा विरोध सुरु झाला आहे. जर मद्यविक्री सुरु झाली तर कुटुंबासोबत आम्ही जेवायला कसे येणार ? हा असा प्रश्न नागपूरकरांनी उपस्थित केला आहे.

गेल्या अनेक वर्षांपासून जे अस्सल सावजी भोजनालय चालवतात त्या हॉटेल संचालकांनी देखील या निर्णयाला विरोध केला आहे. उत्पादन शुल्क विभागाला परमिट रूम साठी देण्यात येणारे शुल्क व मद्य पिण्यासाठी दिलेली मुभा यामुळे त्यांच्या व्यवसायावर विपरीत परिणाम पडेल शिवाय सावजी भोजनालयाची ओळख सावजी बार अशी होईल असे या सावजी हॉटेल संचालकांचे म्हणणे आहे. 

हॉटेल्स व ढाबे वाल्यांनी नियमांची पूर्तता केल्यावरच त्यांना बार व परमिट रूमची परवानगी देण्यात येणार आहे. असे असले तरी ठीक ठिकाणी असलेले सावजी हॉटेल्स व ढाब्यांमध्ये बारची परवानगी दिल्यास कायदा सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होणार यात शंका नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राज्याचे उत्पादन शुल्क मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा गृहजिल्हा असलेल्या नागपूर शहरात आधीच दोनशेवर बार आहेत त्यात सावजी भोजनालयांची संख्या पाचशेवर आहे. अशा परिस्थितीत परमिट रूमच्या परवानगीसाठी दीडशे अर्ज आले आहेत. त्यामुळे गल्लीबोळात असलेल्या सावजी भोजनालय आणि ढाबे जर बार बनले तर नागपूरची काय अवस्था होईल ? याची कल्पना करता येऊ शकते. केवळ राज्याचा महसुलात वाढ व्हावी म्हणून ठिकठिकाणी परमिट रूमची परवानगी देणे कितपत योग्य ? हा प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित होतो.