Maratha OBC Reservation : ओबीसी संघटना आणि सरकार यांच्यात महत्वाची बैठक झाली. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नका, असा सूर ओबीसी नेत्यांनी बैठकीत लावला. मराठा समाजाल सरसकट प्रमाणपत्र दिल्यास ओबीसी संघटना आक्रमक होतील, अशा इशाराही यावेळी देण्यात आला. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ओबीसी प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण देऊ नये, असंही मत बैठकीत व्यक्त करण्या आलं. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ओबीसी मंत्री अतुल सावे यांच्यासह ओबीसी संघटनांचे नेते बैठकीला उपस्थित होते. 


ओबीसी बैठकीबाबत सरकारनं विरोधकांना विश्वासात घेतलं नाही; विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवेंचा आरोप 


ओबीसी बैठकीबाबत सरकारनं विरोधकांना विश्वासात घेतलं नाही, अशी टीका विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवेंनी केलीय. अंगावर येतं तेव्हा विरोधकांना बोलावतात. मराठा आरक्षणाबाबत बैठकीला बोलावलं. मात्र ओबीसी बैठकीबाबत माध्यमांकडूनच कळलं, अशी नाराजी दानवेंनी बोलून दाखवली.


मराठवाड्यात अनेक मार्गांनी कुणबी प्रमाणपत्र वाटण्याचं काम सुरु असल्याचा गंभीर आरोप


मराठवाड्यात अनेक मार्गांनी कुणबी प्रमाणपत्र वाटण्याचं काम सुरु आहे असा गंभीर आरोप विधानसभेचे विरोधीपक्षनेते विजय वडेट्टीवारांनी केलाय. छुप्या पद्धतीनं प्रमाणपत्र वाटली गेली तर ओबीसी आरक्षणाचा टक्का कमी होईल आणि तसे प्रकार सुरु आहेत असा गौप्यस्फोट वडेट्टीवारांनी केला होता. 


मराठा समाजाला कुणबी जातप्रमाणपत्र देत ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्यास विरोध


एकिकडं मराठा समाजाला कुणबी जातप्रमाणपत्र देत ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्याची मागणी होत आहे. मात्र, दुसरीकडं आता याच मागणीला विरोध होताना दिसतोय. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रावर आणि ओबीसी कोट्यातून आरक्षण दिलं जात असेल तर रस्त्यावर उतरू असा, इशारा कुणबी सेनेनं दिलंय. मराठा आरक्षणाला विरोध नाही, मात्र ओबीसीमधून नको, अशी भूमिका कुणबी सेनेनं घेतलीय. तर विजय वडेट्टीवार यांच्या भूमिकेचाही त्यांनी निषेध केलाय. यामुळे मराठा आरक्षणाचा तिढा वाढण्याची शक्यता आहे.


मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनानंतर कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय


जालनातल्या आंदोलनानंतर राज्य सरकार अॅक्शन मोडवर आलंय.  मराठवाड्यातल्या मराठा समाजाला कुणबी जातीचे  प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यानंतर सर्व मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काही ओबीसी मंत्र्यांनी विरोध केला होता.