Maharashtra Old Pension Scheme : राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांनी नवी पेन्शन योजना (New Pension Scheme) ऐवजी जुनी पेन्शन (Old Pension Scheme) देण्याची मागणी केली आहे. जुन्या पेन्शनवरुन राजकीय संघर्षही पाहायला मिळत आहे. हा विषय विधानसभा आणि विधानपरिषदेतही उपस्थित करण्यात आला होता. (Maharashtra News in Marathi ) मात्र, जुन्या पेन्शनचा मुद्दा नेमका आहे काय? जुनी पेन्शन लागू करण्याची मागणी का होतेय? या मागचे प्रमुख कारण काय आहे, ते जाणून घ्या. (Maharashtra Marathi News)


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

दरम्यान, काही राजकीय नेत्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या जुन्या पेन्शन योजनेला विरोध केला आहे. तर दुसरीकडे देशात जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास राज्य बुडतील असे भाकित अनेक अर्थज्ज्ञांनी केली आहेत. मात्र अनेक राज्यांत आधीपासूनच जुनी पेन्शन सुरु आहे. काही ठिकाणी सुरु करण्यासाठी आंदोलन पेटत चालले आहे. म्हणून आगामी काळात निवडणुकांमध्ये जुनी पेन्शन हा मुद्दा मोठा गाजण्याची शक्यता आहे.


निवृत्तीनंतर थेट अर्धा पगार देणारी जुनी पेन्शन योजना आहे. त्यामुळे ही योजना लागू करण्याची मागणी सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी केली आहे. त्याचवेळी राजकीय पक्षांनाही या जुन्या पेन्शनवरुन इशाराही दिला आहे. 'नो पेन्शन, नो वोट' असे म्हटले आहे. त्यामुळे आगामी काळातल्या निवडणुकांत 'नो पेन्शन, नो वोट' हे वाक्य एक स्लोगन होण्याची अधिक शक्यता आहे.


'या' राज्यात जुनी पेन्शन, मग महाराष्ट्रात का नाही?


 देशात, जुनी पेन्शन छत्तीसगड, राजस्थान, पंजाब आणि हिमाचल यासारख्या राज्यानी लागू केली आहे. मग महाराष्ट्रात का लागू करण्यात येत नाही, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे. काही दिवसांपूर्वी जुनी पेन्शन मुद्द्यावर आंदोलकांनी एक आकडेवारी समाजमाध्यमांवर व्हायरल केली होती. त्यात राज्यांचं उत्पन्न, राज्यांवरचं कर्ज यातला फरक दाखवण्यात आला होता.


2022-23 सालात छत्तीसगडचा जीडीपी 4 लाख 34 हजार कोटी होता. पंजाबचा 6 लाख 29 हजार कोटी, राजस्थानचा 13 लाख 34 हजार कोटी आणि महाराष्ट्राचा जीडीपी तब्बल 35 लाख 81 हजार कोटी आहे. म्हणजे छत्तीसगड, पंजाब आणि राजस्थान या तिन्ही राज्यांचा जीडीपी जरी एकत्र केला तरी महाराष्ट्राहून जवळपास साडे 11 लाख कोटीनं कमी आहे. पण या घडीला महाराष्ट्र वगळता या तिन्ही राज्यांनी जुनी पेन्शन लागू केलीय.


महाराष्ट्रासह काही राज्य आक्रमक


जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी महाराष्ट्रासह काही राज्य आक्रमक झाली आहेत. सध्या  महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात, जम्मू-काश्मीरसह अनेक राज्यात आंदोलने सुरु आहेत. 'नो पेन्शन, नो वोट' प्रमाणे महाराष्ट्रात आता 'एकच मिशन जुनी पेन्शन' असे म्हटले जात आहे.


21 जानेवारीला केंद्रीय निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या संघटना आणि विविधी राज्यांच्या संघटनाही एकत्र आल्या होत्या. जुन्या पेन्शनसाठी आग्रही असणाऱ्या अनेक राज्यांच्या पातळीवरच्या संघटना एकजूट होतायत. जर नोकरदारांना जुनी पेन्शन नाही तर मग नेत्यांना कशी काय मिळते, असा सवालही केला आहे.


महाराष्ट्रात 2005 पासून निवृत्त कर्मचाऱ्याला पेन्शन बंद झाली आहे. मात्र निवृत्त आमदारांना पेन्शन अद्यापही सुरु आहे. हा काय प्रकार, असा सवालही करण्यात येत आहे. 60 वर्ष नोकरी करुन एखादा कर्मचारी निवृत्त झाला, तरी तो जुनी पेन्शन योजनेस पात्र नाही. पण एखादा नेता जर फक्त एक टर्म आमदार झाला, तरी त्याला आयुष्यभर पेन्शन मिळते. त्यामुळे निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यालाही जुन्या पेन्शनचा लाभ मिळाला पाहिजे, अशी मागणी आता होत आहे.


नेमका काय आहे फरक?


नवी पेन्शन योजनेनुसार निवृत्त कर्मचाऱ्यास किमान 1500 ते जास्तीत जास्त 7000 रुपये पेन्शन मिळते. तर निवृत्त आमदारांना किमान 50 हजार ते 1.25 लाखांपर्यंत पेन्शन दिली जाते. तर जुनी पेन्शनमध्ये निवृत्तीनंतर पगाराची निम्मी रक्कम पेन्शन मिळायची. नवी पेन्शन योजना सहभागाची आहे, ज्यात फक्त 8 टक्के रक्कम मिळते. तुमचा पगार 40 हजार असेल तर जुनी पेन्शन योजनेता 20  हजार पेन्शन बसायची. नवी पेन्शन योजनेत 30 हजार पगारावर 2200 रुपये पेन्शन मिळते.


तसेच जुन्या पेन्शनमध्ये नोकदाराला स्वःताच्या पगारातून रक्कम द्यावी लागत नव्हती. नव्या पेन्शनमध्ये दर महिन्याच्या पगारातून 10 टक्के रक्कम कर्मचारी आणि त्यावर 14 टक्के रक्कम सरकार देते. जुन्या पेन्शन योजनेत जास्तीत जास्त पेन्शन 91 हजारांपर्यंत होती. नवी पेन्शन योजनेत जास्तीत जास्त पेन्शन ही 7 ते 9 हजारांपर्यंतच मिळते.