महाराष्ट्राच्या निवडणुकीत कांदा ठरणार गेम चेंजर? केंद्र सरकारच्या निर्णयाचा महायुतीला फायदा होणार?
Maharashtra Politics : केंद्र सरकारनं कांद्यावरील निर्यात शुल्क कपात करण्याचा निर्णय घेतलाय. मात्र,सरकारनं हा निर्णय विधानसभेच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून घेतल्याची टीका शेतकरी आणि विरोधी पक्षांकडून करण्यात येतेय.
Maharashtra Onion Issue : लोकसभा निवडणुकीत कांदा निर्यातबंदीचा महायुतीला जोरदार फटका बसलाय. कांदा पट्ट्यात महायुतीच्या सर्वच उमेदवारांना पराभव सहन करावा लागला होता. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही कांद्याचा फटका लोकसभेला बसल्याची कबुली दिली होती. लोकसभा निवडणुकीनंतर अजित पवार यांनी गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे कांद्यावरील निर्यातबंदी उठवण्याची मागणी करत होते. लोकसभेला कांदा निर्यातबंदीचा फटका बसल्यानंतर सरकारनं विधानसभा निवडणुकीपूर्वी कांद्यावरील किमान निर्यात मूल्य हटवले आहे. तसेच निर्यात शुल्कही 40 टक्क्यांवरून 20 टक्के केलंय.
कांद्यावरील किमान निर्यात मूल्य हटवल्यानं आता शेतक-यांना फायदा होईल, अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी दिलीय.कांदा निर्यातीवरील किमान शुल्क हटवण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे आभार मानले आहेत. तर उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनीही केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचं स्वागत केलंय. दरम्यान, शेतकऱ्यांकडे कांदा कमी आहे. या निर्णयाचा फायदा शेतकऱ्यांना होणार नाही,अशी टीका खासदार भास्कर भगरेंनी केलीय. तर या निर्णयामुळे शेतक-यांना फायदा होईल, असा दावा माजी मंत्री भारती पवारांनी केलाय.
सध्या बहुतांश शेतक-यांनी कांदा विकून टाकलाय. त्यामुळे या निर्णयाचा फायदा व्यापा-यांना होणार आहे. सरकारनं फक्त आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून निर्णय घेतल्याची प्रतिक्रिया शेतक-यांनी दिली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून कांद्याला सरासरी साडे चार हजार रुपयांपर्यंत दर मिळतो. केंद्रानं कांदा निर्यात मूल्य हटवले आणि निर्यात शुल्कही घटवल्यानं कांद्याच्या दर वधारले आहेत. मात्र, या निर्णयाचा सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना फायदाच होणार नसल्यानं उशिरा सुचलेलं शहाणपण आहे. या निर्णयाचा विधानसभेत महायुतीला कितपत फायदा होतो हे पाहावं लागणार आहे.
शेतक-यांकडं अत्याल्प कांदा शिल्लक आहे. व्यापारी किंवा नाफेडकडं सर्वाधिक कांदा आहे. त्यामुळे कांद्यासंदर्भात घेतलेल्या निर्णयाचा शेतक-यांना फायदा होणार नाही, अशा शब्दांत खासदार भास्कर भगरेंनी केंद्र सरकारच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केलीय. तर या निर्णयामुळे शेतक-यांना फायदा होईल, असा दावा माजी मंत्री भारती पवारांनी केलाय. याला खासदार भगरेंनी उत्तर दिलंय. निर्यात शुल्क शून्य करण्याची मागणीही त्यांनी केंद्र सरकारकडं केलीय.