बॅंकेच्या दारात शेतकऱ्याचा मृतदेह, अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी

परभणी : परभणी जिल्ह्यातील पाथरी येथे पीक कर्जाच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या उपोषण स्थळी तुकाराम वैजनाथ काळे या अल्पभूधारक शेतकऱ्याच्या हृदय विकाराचा झटका येऊन मृत्यू झाला. या घटनेनंतर बँक अधिकाऱ्यांना दोषी धरीत त्याचे नातेवाईक आणि शेतकरी संघटनांनी आक्रमक पवित्रा घेऊन स्टेट बँकेच्या दारात मृतदेह टाकून दोषी बँक अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी लावून धरली. संतप्त शेतकऱ्यांनी पाथरी- परभणी हा राज्य महामार्ग अडवून काही काळ 'रास्ता रोको' सुद्धा केला. उपोषणस्थळी चारशे ते पाचशे शेतकऱ्यांनी ठिय्या देत बँक अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी रेटून धरली. रात्री बारा वाजेपर्यंत आंदोलकांनी मृतदेह ताब्यात घेतलाच नाही.

उपविभागीय अधिकाऱ्यानी या प्रकरणात कारवाई करण्याच आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलकांनी तुकाराम काळे यांचा मृतदेह ताब्यात घेतला आहे. मृतदेह स्वीकारून नातेवाईक काळे यांच्या मरडसगाव येथे निघाले आहेत अशी माहिती पाथरी पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक श्रीमनवार यांनी 'झी 24' तास ला फोन वरून दिली आहे.

अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष 

कर्जासाठी बँकेच्या दारात सुरू असलेल्या उपोषणात हृदय विकाराचा झटका येऊन मरडसगाव इथल्या अल्पभूधारक शेतकरी तुकाराम काळे यांचा मृत्यू झाला होता. मृत्यू होऊन ही आंदोलकांनी आंदोलन उभारून रात्री अकरा वाजेपर्यंत प्रशाकीय अधिकाऱ्यांनी तोडगा काढला नव्हता, प्रकरण चिघळणार म्हटल्यावर अधिकाऱ्यांनी राजकारण्यांना मध्यस्थी करून बारानंतर प्रकरण आश्वासन देऊन मिटवल, असच एक उपोषण आज ही परभणी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर गेल्या तीन दिवसांपासून कडाक्याच्या थंडीत सुरू आहे,पण या उपोषणाकडे अधिकऱ्यांनी पाठ फिरवली आहे.

काय आहे प्रकरण ?

परभणी जिल्हातील गंगाखेड शुगर्स कारखान्याने गतवर्षी जाहीर केल्याप्रमाणे प्रतिटन २ हजार २०० रुपये दराने उस बिल न काढता पंधराशे रुपये प्रती टन प्रमाणे शेतकर्‍यांच्या उसाचे बिलं काढली.  शेकडो शेतकर्‍यांना ११५५ रुपये तोडणी आणि वाहतूक खर्च लाऊन शेतकर्‍यांची लूट केल्याचा आरोप शेतकर्‍यांनी केलाय. गंगाखेड शुगर्स कारखान्याने जाहीर केल्याप्रमाणे सर्व शेतकर्‍यांना समान दर दिला नसल्याने हजारो शेतकर्‍याचे नुकसान झालंय.

या प्रश्नांवर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने शेतकर्‍यांच्या हक्काचे पैसे मिळवून देण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात भाजी भाकर खाऊन आंदोलन करीत जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन दिले होते. परंतु ऊस बिल देण्याबाबत कोणताच तोडगा न निघाल्यामुळे मंगळवार पासून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शेतकर्‍यांनी बेमुदत उपोषण सुरू केलं आहे.