बागेश्री कानडे, झी मीडिया, मुंबई : राज्याचे पोलीस महासंचालक सुबोधकुमार जयस्वाल यांच्याविरोधात मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल झाली आहे. या याचिकेत जायस्वाल यांना पदापासून दूर करावे ही प्रमुख याचिका आहे.  तेलगी प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी एसआयटी गठीत केली होती. त्यावेळी सुबोध जयस्वाल हे त्या एसआयटीचे प्रमुख होते. याचा तपास त्याच्या अंतर्गत झाला होता. पण पुण्याच्या सत्र न्यायालयाने तापसबाबत नापसंती दर्शवली आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

तपासात कसूर केल्याचा आणि मोक्का प्रकरणातील अनेक आरोपीवर कारवाई केली नाही. अशा प्रकारचे पुणे मोक्का कोर्टाचे ताशेरे 2007 करण्यात आले होते. त्याविरोधात पुणे कोर्टाचे ताशेरे हटविण्यासाठी जयस्वाल यांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. मात्र त्यावर कोणताही निर्णय झाला नाही.असे या याचिकेत म्हंटले आहे. याचिकेवर निर्णय व्हावा आणि निर्णय होईपर्यंत पदापासून दूर ठेवावे अशी याचिका करण्यात आली आहे. ही याचिका निवृत्त सहायक पोलिस आयुक्त राजेंद्र द्विवेदी यांनी दाखल केली आहे.


अब्दुल करीम तेलगी याचा बोगस स्टॅम्प घोटाळा खूप गाजला होता. 2002 सालातील हे प्रकरण आहे. या प्रकरणाच्या तपासासाठी एसआयटीची स्थापना करण्यात आली होती. या एसआयटीचे महत्वाचे अधिकारी तेव्हाचे डीआयजी आणि आताचे महाराष्ट्र राज्याचे पोलीस महासंचालक सुबोधकुमार जयस्वाल हे होते. तेव्हा जयस्वाल यांनी तेव्हाचे पोलीस आयुक्त रणजित शर्मा यांच्यासह अनेक वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांना जेलमध्ये टाकलं. मात्र रणजित शर्मा यांनी तेलगी प्रकरणातून आपल नाव वगळावे या मागणीसाठी याचिका केली होती. कोर्टांने त्यांना डिश्चार्ज केलं मात्र यावेळी जो निकाल दिला त्यात तपास अधिकारी सुबोध जयस्वाल यांच्याविरोधात कडक ताशेरे ओढले. ही गंभीर बाब होती.



पुणे मोक्का कोर्टाने जयस्वाल यांच्याविरोधात गंभीर ताशेरे ओढले होते. हे ताशेरे कोर्टाच्या निकालातून काढून टाकण्यात यावे यासाठी जायस्वाल यांनी पुणे कोर्टाच्या निकालाबाबत 2007 सालात मुंबई हायकोर्टात याचिका केली होती. त्यावेळी कोर्टाने पुढील आदेश होईपर्यंत काहीच कारवाई करु नये असे आदेश दिले होते. त्यामुळे 2007 सालापासून त्यावर काहीच कारवाई झाली नाही. त्यानंतर सुबोधकुमार जायस्वाल यांना अनेक बढत्या मिळाल्या. अनेक महत्त्वाच्या नियुक्त्या झाल्या. यानंतर आता त्यांच्या त्या याचिकेचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे.  


पोलीस महासंचालक या पदावर नियुक्ती करताना सुप्रीम कोर्ट आदेशा च पालन करावं लागतं. 2018 आणि 2019 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने आपल्या त्यात आणखी सुधारणा केली आहे. राज्याचं पोलीस महासंचालक या पदावर नियुक्ती करताना राज्यात जे तीन सर्वात वरिष्ठ अधिकारी आहेत. त्यांची नाव यूपीएससीला पाठवायची असतात. यूपीएससी त्यापैकी एक नाव निवडून त्यांची शिफारस राज्य सरकारला करते. मग यूपीएससी सुचलेल्या अधिकाऱ्यास पोलीस महासंचालक करावं असा नियम आहे.


यावेळी महत्वाचं म्हणजे ज्या अधिकाऱ्यांची नाव यूपीएससीला पाठवताना त्या अधिकाऱ्याच्या विरोधात काही कोर्ट केस प्रलंबित आहेत का ? याची माहिती ही द्यावी लागते. सुबोधकुमार यांची नियुक्ती करताना हि माहिती राज्य सरकारने दडवली असावी असा याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.