नवी दिल्ली : देशातल्या चार सार्वजनिक बँकांच्या खासगीकरणाच्या हालचाली सुरू झाल्य़ा आहेत. बँक ऑफ महाराष्ट्र, बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसिज बँक, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया या चार बँकांचं खासगीकरण होण्याची शक्यता आहे. रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेच्या हवाल्यानं हे वृत्त आहे. या वर्षी यातल्या दोन बँकांचं खासगीकरण होण्याची शक्यता आहे. तर पुढील वर्षी इतर दोन बँकांचं खासगीकरण होण्याची चिन्ह आहेत.  केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी चार सार्वजनिक बँकांचं खासगीकरण करण्याबाबत सुतोवाच केलं होतं. खासगीकरणाच्या निर्णयाचं काहींनी स्वागत केलंय तर काही बँक तज्ज्ञांनी याचा विरोध केला आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

सरकारी बँकांचं खासगीकरण करुन सरकारला महसूल मिळवायचा आहे जेणेकरुन पैसे सरकारी योजनांवर वापरता येतील. सरकार खासगीकरण मोठ्या प्रमाणात करण्याची योजना आखत आहे. सध्या बँकिंग क्षेत्रात सरकारचा मोठा वाटा आहे, ज्यामध्ये हजारो कर्मचारी काम करतात. 


अर्थसंकल्पात घोषणा 


अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनीही आपल्या केंद्रीय अर्थसंकल्प 2021 च्या भाषणात जाहीर केले होते की केंद्र सरकार यावेळी निर्गुंतवणुकीवर अधिक भर देत असल्याने सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँक आणि एक सामान्य विमा कंपनीचे खासगीकरण करण्यात येईल. त्याद्वारे भारत पेट्रोलियममधील निर्गुंतवणुकीचे नियोजन केले जात आहे.


केवळ 5 सरकारी बँका 


केंद्र सरकार देशातील निम्म्याहून अधिक पीएसयू बँकांचे खाजगीकरण करण्याचा विचार करीत आहे.  तर, आगामी काळात देशात फक्त ५ सरकारी बँका राहतील. गेल्या तीन वर्षांत बँकिंग क्षेत्रात विलीनीकरण व खासगीकरणांमुळे राज्य सरकारी बँकांची संख्या 27 वरून 12 करण्यात आली असून, ती आता मर्यादित करण्याचे ठरवित आहे. यासाठी निती आयोगाने ब्ल्यू प्रिंटही तयार केली आहे.