राष्ट्रपती राजवट लागू असल्याने वेगळाच पेचप्रसंग, जाणून घ्या

अमित जोशी, झी मीडिया, मुंबई : राज्यात सध्या राष्ट्रपती राजवट लागू असल्यानं एक वेगळाच पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. राज्यातल्या सनदी अधिकाऱ्यांमार्फत राज्यपाल राज्याचा कारभार चालवत आहेत. राज्यपालांना या काळांत मर्यादीत अधिकार आहेत. त्यामुळे कायद्याच्या चौकटीबाहेरचा निर्णय घेणं शक्य होणार नाही.

राज्यपालांना अर्थसकंल्पात मंजूर केलेल्या जमाखर्चाव्यतिरिक्त कोणताही वेगळा खर्च करण्याचे अधिकार, नियमाबाहेर जाऊन खर्च करण्याचे अधिकार नाहीत. अगदीच काही मोठा वेगळा खर्च करायचा असेल तर तांत्रिकदृष्ट्या संसदेची - केंद्रीय मंत्रिमंडळाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे, किंवा थेट राष्ट्रपतींना  आदेश द्यावे लागणार आहेत. 

राष्ट्रपती राजवटीमुळे निर्णय घेण्यावर मर्यादा

नवा कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाही

अत्यंत महत्त्वाच्या गोष्टींकरता निधी उपलब्ध होण्याकरता संसदेची परवानगी 

अर्थसंकल्पात मंजूर केलेल्या खर्चाव्यतिरिक्त कोणत्याही नव्या खर्चाला परनावगी देता येत नाही

सरकार कोणते येणार हे माहित नसल्यानं मंजूर झालेल्या खर्चाची फाईल पुढे सरकवण्यास अधिकाऱ्याकंडून टाळाटाळ किंवा विलंब केला जाण्याची शक्यता 

निर्णयाच्या दुष्परिणामाची जवाबदारी थेट अधिकाऱ्यांवर जाणार असल्यानं अधिकाऱ्यांकडून निर्णय प्रक्रिया राबवण्याची लांबवली जाण्याची शक्यता

कायदा दुरुस्तीचा निर्णय घेता येणार नाही

राज्यात उच्च स्तरावरील सर्व प्रकारच्या विभागातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या रखडणार

काही निर्णय हे मंत्री स्तरावर लोकदबावामुळे घेतले जातात. आता मंत्री अस्तित्वात नसल्याने जनसामान्यांचा दबाव असला तरी निर्णय घेतले जाणार नाहीत.

राज्यात प्रशासनाच्या वतीने मंजूर केलेला नियमात असलेला रोजचा जमाखर्च करण्या व्यतिरिक्त कोणतं वेगळं पाऊल उचललं जाणार नाही. त्यामुळे राज्यात कितीही समस्या असल्या, तरी प्रत्यक्ष मंत्रीमंडळ जोपर्यंत अस्तित्वात येत नाही तोपर्यंत नवे निर्णय घेतले जाणार नाहीत.