किरण ताजणे, झी मीडिया, नाशिक : नाशिक शहरात नव्या कर आकारणीची घरपट्टी बिलं वाटायला सुरूवात झालीय. मिळकतीच्या करयोग्य मूल्यात १८ टक्के वाढ असली तरी प्रत्यक्षात बिलं जास्त आल्याची नागरिकांची तक्रार आहे... सर्वसामान्यांना ही करवाढ परवडणारी नाही... त्यामुळे कर भरायचा की नाही? असा संभ्रम आहे. महासभेने फेब्रुवारीत शहरातील जवळपास चार लाख जुन्या मिळकतींच्या करयोग्य मूल्यात १८ टक्के वाढ केली. मात्र, प्रत्यक्षात पहिल्या  सहामाहीचे देयक हातात पडल्यानंतर जुने देयक  आणि नव्या देयकातील तफावतीची रक्कम  ३६ ते ३८ टक्के अधिक दिसत असल्यामुळे नाशिककर चक्रावले आहेत. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

त्याचं कारण म्हणजे मिळकतधारक जुन्या घरपट्टीच्या देय रकमेवर १८ टक्के वाढ धरून हिशेब करत आहेत, तर महापालिकेचा हिशेब मात्र करयोग्य मूल्याच्या १८ टक्के वाढ असा आहे. त्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या महापालिका योग्य असली तरी, प्रत्यक्षात नागरिकांच्या खिशावर मात्र घरभाडेपोटी गेल्या वर्षापेक्षा ३८ टक्क्यांपर्यंत अधिक रकमेचा बोजा पडलाय.
 
तुकाराम मुंढे यांनी शहरातील मिळकतींवर तब्बल ३३ टक्के घरपट्टीवाढीचा प्रस्ताव आणला. त्याला सर्वच स्तरातून विरोध झाला. त्यानंतर जनरेट्यापुढे ही दरवाढ ३३ वरून १८ टक्क्यांवर आणली गेली. त्यानंतर आता नव्या आर्थिक वर्षाच्या प्रारंभी पालिकेने करयोग्य मूल्यात १८ टक्के वाढ करून घरपट्टी देयकं द्यायला सुरूवात केलीय. 


ही देयके पाहून मिळकतधारक मात्र बुचकळ्यात पडलेत. कारण सामान्यपणे आपण गेल्या वर्षी जी घरपट्टीची रक्कम भरली त्यावर १८ टक्के वाढ होईल, असा हिशेब करण्यात येत होता. पण  प्रत्यक्षात १८ टक्के वाढ ही या रकमेवर नसून, करयोग्य मूल्यावर आधारित असल्याने गेल्या वेळच्या तुलनेत तब्बल ३६ ते ३८ टक्के रक्कम घरपट्टी पोटी आता भरावी लागणार आहे.