PWD 31 Crore Fake Bill Fraud: सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या मुंबई विभागात मोठा आर्थिक घोटाळा झाल्यासंदर्भातील धक्कादायक तपशील समोर आला आहे. मंत्र्यांच्या बंगल्यांमधील दुरुस्ती, देखभाल आणि फर्निचर खरेदीची कामं झाल्याचं केवळ कागदपत्रांवर दाखवण्यात येऊन खोट्या बिलांच्या आधारे कोट्यवधी रुपयांच्या सरकारी निधीवर डल्ला मारण्यात आला आहे. एका मराठी वृत्तपत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, खोट्या बिलांच्या मोबदल्यात कंत्राटदारांना पैसे देताना मुंबई विभागाने वीज आणि पाणी बिलासाठी पैसे दिल्याचं कागदोपत्री दाखवलं आहे.


कोट्यावधी रुपयांचा घोटाळा करण्यासाठी पाणी, लाईट् आणि टेलिफोन बिलांचा वापर


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

महाराष्ट्रातील मंत्र्यांचे बंगले, आमदार निवासातील इमारतीमधील लाईट्, पाणी आणि टेलिफोन बिलांचा भरणा करण्याच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांचा अपहार केला आहे. मुंबई विभागाने हे कोट्यवधींचे ई-जॉब म्हणजेच सरकारी तिजोरीतून निधी मिळवण्याचे प्रस्ताव मंजूर करुन घतले आहेत. मात्र सदर माध्यम समुहाच्या दाव्यानुसार सरकारी तिजोरीमधून लाईट्स, पाणी आणि टेलिफोन बिलांसाठी तब्बल 31 कोटी रुपये काढण्यात आले. 


17 कोटींची लाईट बिलं अन् 11 कोटींचं पाणी


सरकारी तिजोरीतून खोटी बिलं दाखवून काढलेले हे 31 कोटी रुपये थेट कंत्राटदारांच्या खात्यांवर वळवण्यात आल्याचे समजते. सन 2021 ते 2023 दरम्यान हा कोट्यवधींचा आर्थिक घोटाळा करण्यात आला आहे. यापूर्वीही 2011-12 मध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागात 112 कोटींचा घोटाळा उघड झालेला. याच घोटाळ्यानंतर 30 नोव्हेंबर 2015 आणि 1 जानेवारी 2016 साली काढलेल्या जीआरमध्ये यापुढे सार्वजनिक विभागाकडून होणाऱ्या कामांसाठी ऑनलाइन प्रणाली म्हणजेच ई-जॉब्स अनिवार्य करण्यात आले. मात्र आता त्या माध्यमातूनही पैशांचा घोळ करण्यात आला आहे. लाईट बिलाच्या रक्कमेपोटी 17 कोटी 57 रुपये काढण्यात आले. पाणी बिलाच्या नावाने 11 कोटी 34 लाख रुपये, टेलिफोन बिलासाठी 1 कोटी 30 लाखांची खोटी बिलं दाखवण्यात आली. तसेच कामगारांचा पगार म्हणून 61 लाख रुपये कंत्राटदारांच्या खात्यावर वळवण्यात आले.


वरवर 31 कोटी दिसत असले तरी व्याप्ती वाढण्याची शक्यता


बांधकाम, दुरुस्त्या, फर्निचर खरेदी, कंप्युटर्सचा खर्च, झेरॉक्सचे कागद असा कागदोपत्री खर्च दाखवण्यात आला. मात्र या कामांसाठी ई-जॉब्स मिळणं शक्य नव्हतं. म्हणूनच खोटी बिलं दाखवून कंत्राटी कामागारांच्या पगाराच्या नावाखाली सदर कंत्राटादाराच्या नावावर थेट 31 कोटींची रक्कम वळवण्यात आली. सध्या तरी 31 कोटींचा खुलासा झाला असला तरी हा घोटाळा मोठा असू शकतो अशी शक्यता आहे.